नई दिल्ली: सरकार का अनंतिम प्रत्यक्ष कर संग्रह 16 सितंबर तक ₹8,65,117 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में संग्रह में 23.5% की वृद्धि देखी गई, जिसके दौरान संग्रह ₹7,00,416 करोड़ था। सरकार ने ₹1,21,944 करोड़ का रिफंड वित्तीय वर्ष 2023-24 में 16 सितंबर तक जारी किया है। प्रत्यक्ष कर संग्रह में ₹4,16,217 करोड़ का निगम कर (सीआईटी) (रिफंड का शुद्ध) और प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) सहित व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) ₹4,47,291 करोड़ (रिफंड का शुद्ध) शामिल है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की विज्ञप्ति में कहा गया है, “वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष करों के सकल संग्रह (रिफंड के लिए समायोजन से पहले) के अनंतिम आंकड़े ₹9,87,061 करोड़ की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में 8,34,469 करोड़ रुपये, 18.29% की वृद्धि दर्शाता है।"
इस वित्तीय वर्ष के लिए 16 सितंबर तक अनंतिम अग्रिम कर संग्रह ₹3,55,481 करोड़ है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के लिए ₹2,94,433 करोड़ के अग्रिम कर संग्रह से 20.7% अधिक है। 16 सितंबर तक ₹3,55,481 करोड़ के अग्रिम कर संग्रह में ₹2,80,620 करोड़ का निगम कर (सीआईटी) और ₹74,858 करोड़ का व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) शामिल है।
विज्ञप्ति में कहा गया है, “₹9,87,061 करोड़ के सकल संग्रह में निगम कर (सीआईटी) ₹4,71,692 करोड़ और प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) सहित व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) ₹5,13,724 करोड़ शामिल है। लघु मद-वार संग्रह में ₹3,55,481 करोड़ का अग्रिम कर; ₹5,19,696 करोड़ के स्रोत पर कर कटौती; ₹82,460 करोड़ का स्व-मूल्यांकन कर; ₹21,175 करोड़ का नियमित मूल्यांकन कर; और ₹8,248 करोड़ के अन्य छोटे शीर्षकों के तहत कर शामिल है।“ बढ़ता प्रत्यक्ष कर संग्रह, कर संग्रह प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के प्रवर्तन और उपयोग पर सरकार के प्रयासों की सफलता को दर्शाता है।