मंत्रिमंडल ने अगले दौर की स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी दी
By भाषा | Updated: December 16, 2020 16:49 IST2020-12-16T16:49:46+5:302020-12-16T16:49:46+5:30
मंत्रिमंडल ने अगले दौर की स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी दी
नयी दिल्ली, 16 दिसंबर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अगले दौर की स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी दे दी। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि यह नीलामी मार्च में होगी और इसमें कुल 2,251 मेगाहट्र्ज फ्रीक्वेंसी की बिक्री की जाएगी।
नीलामी के इस दौर में 5जी सेवाओं के लिये चिन्हित स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी को बिक्री के लिये प्रस्तुत नहीं करने का निर्णय किया गया है।
प्रसाद ने कहा कि सरकार 700 मेगाहट्र्ज, 800 मेगाहट्र्ज, 900 मेगाहट्र्ज, 2,100 मेगाहट्र्ज, 2,300 मेगाहट्र्ज और 2,500 मेगाहट्र्ज के फ्रीक्वेंसी बैंड में 2,251 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम नीलामी के लिये रखेगी।
उन्होंने कहा, ‘‘आवेदन आमंत्रित करने को लेकर नोटिस इस महीने जारी किया जाएगा और नीलामी मार्च तक होगी।’’
दूरसंचार विभाग का निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय- डिजिटल संचार आयोग ने मई में 5.22 लाख करोड़ रुपये की स्पेक्ट्रम नीलामी योजना को मंजूरी दी थी। इसमें 5जी सेवाओं के लिये चिह्नित रेडियो तरंगें बेचने की बात भी शामिल थी।
दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो के अनुसार 3.92 लाख करोड़ रुपये मूल्य का स्पेक्ट्रम बिना किसी उपयोग के नीलामी के लिये पड़ा है।
दूरसंचार मंत्रालय को दूरसंचार परिचालकों से स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के रूप में औसतन 5 प्रतिशत राजस्व हिस्सा मिलता है। इसका आकलन कंपनियों के पास उपलब्ध स्पेक्ट्रम के आधार पर होता है। इसके अलावा संचार सेवाओं की बिक्री से प्राप्त आय में से लाइसेंस शुल्क के रूप में 8 प्रतिशत हिस्सा मिलता है।
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