बजट 2023: छोटे उद्योगों के लिए 9000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी, 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान
By अनिल शर्मा | Published: February 1, 2023 12:09 PM2023-02-01T12:09:35+5:302023-02-01T12:23:36+5:30
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना 4 लॉन्च होगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे।
नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अपने बजट भाषण में कहा कि 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।
प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना 4 लॉन्च होगी
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना 4 लॉन्च होगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की भी शुरूआत की जाएगी। वित्त मंत्री अपना पांचवां बजट पेश कर रही हैं।
छोटे उद्योगों के लिए 9000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी
बजट पेश करते हुए उन्होंने छोटे उद्योगों के लिए 9000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी का ऐलान किया। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का नया वर्जन 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। इसके लिए सरकार 9000 करोड़ उपलब्ध कराएगी। इससे एमएसएमई को अतिरिक्त 2 लाख रुपए का कौललेटरल फ्री लोन मिल सकेगा। जिससे उनकी क्रेडिट कॉस्ट 1 प्रतिशत कम रहेगी।
उन्होंने कहा कि कारोबार सुगमता बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। उन्होंने कहा, गोबरधन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। वहीं ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के समय 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराकर यह सुनिश्चित किया कि देश में कोई व्यक्ति भूखा न रहे। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के समय जी20 की अध्यक्षता मिलने से हमारे पास वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका को मजबूत करने का अवसर है।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाए) के तहत गरीब लोगों को नि:शुल्क अनाज उपलब्ध कराने की योजना का क्रियान्वयन कर रही है जिस पर एक जनवरी से शुरू करके दो लाख करोड़ रुपये का व्यय आएगा। उन्होंने बताया कि 2020-21 में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़कर 9.3 प्रतिशत हो गया है जो 2019-20 में सात फीसदी था।