बजट 2018: सरकार युवाओं को देगी 70 लाख नौकरियों की सौगात, वर्किंग वुमन के लिए ये है खास
By पल्लवी कुमारी | Published: February 1, 2018 12:11 PM2018-02-01T12:11:39+5:302018-02-01T14:08:17+5:30
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मुद्रा योजना के लिए 3 लाख करोड़ तो छोटे उद्योग के 3794 करोड़ का किया ऐलान।
संसद में बजट 2018-19 का भाषण पढ़ते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दावा किया है कि भारत सरकार जल्द से जल्द से 70 लाख नई नौकरियां पैदा करेंगी। अरुण जेटली ने कहा कि सरकार युवाओं के रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर देना चाहती है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि देश से बेरोजगारी को मिटाने के लिए सरकार हर संभंव कोशिश कर रही है।
रोजगार से जुड़ी अन्य खास बातें
- वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मुद्रा योजना के लिए 3 लाख करोड़ का ऐलान किया।
- छोटे उद्योग के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 3794 करोड़ के फंड का ऐलान किया।
- वहीं, अरुण जेटली ने यह भी बताया कि नए कर्मचारी EPF में 12 प्रतिशत देंगे, जबकि महिलाएं अब सिर्फ 8 प्रतिशत देंगी।
- महिलाओं के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मैटरनिटी लीव को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते वाला फैसला जारी रखा है।
- 75 हजार करोड़ रुपए महिला रोजगार पर खर्च किया जाएगा।
- नौकरियों में इंटरव्यू से समय की काफी बचत होगी।
बजट से जुड़ी अन्य खास बातें
- पॉलिसी पैरालिसिस को बदला गया है, साथ ही बुनियादी संरचनात्मक सुधार किए गए हैं। नोटबंदी से काले पैसे में कमी और दूसरे दौर में 7.5 फीसदी विकास दर की उम्मीद है।
- 6.3 फीसदी की विकास दर बदलाव का इशारा है, जल्द ही पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर भारत उभरेगा। भारत सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत की जाएगी।
- इस साल खेती को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। रोजमर्रा की जिंदगी में सरकारी दखल कम से कम करने की कोशिश की जाएगी। उज्ज्वला और सौभाग्य से बिजली और गैस से लोगों की जिंदगी आसन हुई है। खेती का बाजार मजबूत करने पर 2000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र 8 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है. खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के आवंटन दोगुना कर 1,400 करोड़ रुपए।
- 50 करोड़ गरीब लोगों को हर साल 5 लाख रुपये का कैशलेश मेडिकल इंश्योरेंस। 10 करोड़ परिवारों के लिए हेल्थ प्रोटैक्शन। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना होगी ये। इस स्वास्थ्य बीमा योजना को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
- 50 करोड़ गरीब लोगों को हर साल 5 लाख रुपये का कैशलेश मेडिकल इंश्योरेंस, 10 करोड़ परिवारों के लिए हेल्थ प्रोटैक्शन।