नयी दिल्ली, 13 मई ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बहुपक्षीय सामाजिक सुरक्षा ढांचा तैयार करने की इच्छा जताई है।
सामाजिक सुरक्षा समझौते से अंतरराष्ट्रीय श्रमिकों को अपनी कमाई का नुकसान किए बिना सामाजिक सुरक्षा लाभ को अपने देश ले जाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए अपने देश के साथ ही मेजबान देश में योगदान करने की छूट दी जाएगी।
बहुपक्षीय सामाजिक सुरक्षा ढांचा अंतरराष्ट्रीय श्रमिकों को इन देशों के बीच दोहरे योगदान से बचने में मदद करेगा।
एक बयान के मुताबिक 11-12 मई 2021 को नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) की आभासी बैठक के दौरान सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने यह विचार प्रस्तुत किए।
बैठक की अध्यक्षता भारतीय श्रम सचिव अपूर्वा चंद्रा ने की। भारत ने इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है।
इस बैठक के दौरान मुख्य रूप से ब्रिक्स देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देने, श्रम बाजारों का स्वरूप, श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी और श्रम बाजार में गिग श्रमिकों की भूमिका पर चर्चा की गई।
बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों - ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों के अलावा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एजेंसी (आईएसएसए) के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
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