राजेश बादल का ब्लॉग: पाकिस्तान से फौज ने फिर लोकतंत्र छीन लिया

एक बार फिर वही हुआ, जिसका डर था. पाकिस्तान में लोकतंत्र को फौजी तानाशाही ने निगल लिया. मैंने इसी स्तंभ में डेढ़-दो महीने पहले ही लिखा था कि भारत के इस पड़ोसी देश में अरसे बाद सेना के खिलाफ अवाम सड़कों पर आई है. जम्हूरियत के नजरिये से यह शुभ संकेत है. पाकिस्तान में सेना अपनी म्यान में चली जाए और सियासी हाथों में सत्ता सुरक्षित हो जाए, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है. इससे भारत के साथ संबंधों को पटरी पर लाने में मदद मिल सकती है और पाकिस्तान में एक नई शुरुआत हो सकती है. लेकिन उम्मीद टूट गई. 

सेना ने दुनिया को पुनः संदेश दे दिया कि अभी उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई है. पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तीन साल के लिए जेल में डालने का फैसला भले ही अदालत ने किया हो, पर विश्व तो यही समझता है कि यह सब सेना के इशारे पर हुआ है.

वैसे पाकिस्तान को गहराई से समझने वाले जानकारों को भी लगता था कि फौज इतनी आसानी से मुल्क के सियासतदानों के आगे समर्पण नहीं करेगी. बीते पचहत्तर साल में इस राष्ट्र में लोकतंत्र की कुछ बिजलियां कौंधी थीं, पर वे शीघ्र ही विलुप्त हो गईं. सेना ने इसे अपने जबड़े से मुक्त नहीं होने दिया. सिर्फ एक बार ऐसा हुआ, जब सैनिक शासक जनरल अयूब खान के विरोध में जनआंदोलन इतना तेज हुआ कि उन्हें सत्ता छोड़कर भागना पड़ा था. 

इसके बाद सेना ने अपने लिए सरकारें चुनीं और उन्हें अपने इशारों पर नचाया. जब किसी राजनेता, सियासी पार्टी या सरकार ने मजबूती दिखाने अथवा सेना को आंखें दिखाने का साहस किया तो उसे अंजाम भुगतना पड़ा. जुल्फिकार अली भुट्टो को सरेआम फांसी पर लटका दिया गया और चुनिंदा पत्रकारों को बुलाकर उसका कवरेज कराया गया. वह भयानक बर्बरता थी. 

शेख मुजीबुर्रहमान के साथ जो सुलूक किया गया, सारा संसार उसका गवाह है. पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को अपनी लोकप्रियता की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी. सार्वजनिक रूप से उनकी हत्या का मकसद वही था, जो उनके पिता को सूली पर चढ़ाने का था. यह बताने की जरूरत नहीं कि सेना ही उसके पीछे थी. 

अलबत्ता यह हश्र नवाज शरीफ का नहीं हुआ. तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने उनकी जान नहीं ली, पर उन्हें पाकिस्तान में रहने भी नहीं दिया. परदे के पीछे की कहानी यही है कि उनके भाई और मौजूदा प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के हमेशा सेना से गहरे कारोबारी रिश्ते रहे हैं. फौज के अनेक आला अफसरों की कलंक कथाएं शाहबाज शरीफ के सहयोग से लिखी गई हैं. 

नवाज शरीफ को इसी कारण मुल्क से निर्वासन का सामना करना पड़ा, पर उनको जान माफी मिल गई. गौरतलब है कि कुछ समय से नवाज शरीफ के सुर भी नरम पड़े हैं. अब वे सेना के विरोध में आग नहीं उगल रहे हैं, जैसा पहले किया करते थे.

यह याद करना दिलचस्प है कि जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे और सेना के चहेते थे तो नवाज शरीफ की पार्टी सुप्रीम कोर्ट के सामने धरने पर बैठी थी. उसका आरोप था कि इमरान खान और सेना मिलकर नवाज शरीफ को तंग कर रहे हैं. इसके बाद जब इमरान खान नियाजी ने प्रधानमंत्री पद छोड़ा और उनके स्थान पर शाहबाज शरीफ आए तो उन्होंने इमरान खान के खिलाफ उपहारों में हेराफेरी का मामला दर्ज कराया. 
शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए जेल से रिहा करने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट के रवैये के विरोध में पाकिस्तान सरकार भी बाकायदा धरना देकर बैठी. सरकार को सेना का समर्थन भी था. अब इमरान खान को सजा मिली है. इसके पीछे भी सेना की भूमिका है. 

असल में कहानी यह है कि पाकिस्तानी सेना हमेशा से अमेरिका की गोद में बैठी रही है. जब इमरान खान ने खुलेआम कहना प्रारंभ कर दिया कि अमेरिका उन्हें हटाना चाहता है तो फिर पाकिस्तान में सक्रिय अमेरिकी लॉबी ने उन्हें पद से हटवा ही दिया. तभी से इमरान फौज की आंख का कांटा बन गए थे. पद से हटने के बाद वे लगातार सेना पर तीखे हमले कर रहे थे. वे फौजी धुन पर नहीं नाचे. 

इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा. जब तक इमरान खान की पार्टी और शाहबाज शरीफ तथा बिलावल भुट्टो की पार्टी का गठबंधन अपनी लड़ाई में व्यस्त था तो लग रहा था कि मुल्क में राजनीतिक गतिविधियां बहाल हो रही हैं. एक स्थिति तो यह भी बनी थी, जब इमरान खान ने फौज को हाशिए पर धकेल दिया था. एक तरह से सारा देश सेना के विरोध में खड़ा हो गया था. जगह-जगह फौज के खिलाफ प्रदर्शन होने लगे थे. 

देश के लिए यह अच्छी स्थिति थी क्योंकि पाकिस्तान का आम नागरिक वास्तव में सेना के चंगुल से बाहर निकलना चाहता है. पर ऐसा नहीं हुआ. सेना इमरान खान को मिल रहे जन समर्थन से भयभीत हो गई. अब तीन साल की जेल और चुनाव लड़ने पर रोक लग जाने से फौज का एक मुखर आलोचक सींखचों के भीतर है और शाहबाज शरीफ-बिलावल भुट्टो सरकार को भी चुनाव के मैदान में उतरना लाभदायक हो सकता है. कहा जा सकता है कि लोकतंत्र एक बार फिर हाशिये पर चला गया है.

तय कार्यक्रम के अनुसार पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेंबली नौ अगस्त को भंग होनी है. इसके बाद नब्बे दिन के भीतर चुनाव कराए जाने हैं. लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव कुछ महीनों के लिए टाले जा सकते हैं. परदे के पीछे इसकी वजह वर्तमान गठबंधन को तैयारी का समय देना है. इसके अलावा इमरान खान की पार्टी में प्रमुख नेताओं की धरपकड़ और गिरफ्तारी की आशंकाएं भी हैं. कुल मिलाकर पाकिस्तान और लोकतंत्र के बीच फासला बढ़ता जा रहा है. भारतीय उपमहाद्वीप के लिए यह अच्छी खबर नहीं है.

Web Title: Army again snatched away democracy from Pakistan

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