कांग्रेस की ओर से आयोजित गैर-भाजपा दलों को एकजुट करने के लिए बेंगलुरु बैठक से पहले राजनीतिक माहौल बिगड़ गया है. इससे लगता है कि विपक्षी एकता पथ की ओर कदम बढ़ानेवाले नेताओं को कुछ संकरी उबड़-खाबड़ गलियों से भी गुजरना पड़ सकता है. कांग्रेस शासित कर्नाटक की मेजबानी में 17-18 जुलाई को हो रही यह विपक्षी एकता बैठक दूसरी है.
इसके पहले 23 जून को पटना में ऐसी पहली बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयोजित की थी. नीतीश कुमार के जद(यू) गठजोड़ में राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस भी शामिल है. वामदल बाहर से सरकार को अपना समर्थन दे रहे हैं.
23 जून से अभी तक कुछ ऐसे राजनीतिक उलटफेर हुए और परिस्थितियां सामने आ गईं, जो 17-18 जुलाई की बैठक का पीछा करेंगी. इनमें दो प्रमुख घटनाएं गौर करने लायक हैं. एक है, महाराष्ट्र का राजनीतिक घटनाक्रम और दूसरा है, प. बंगाल का पंचायत चुनाव. महाराष्ट्र की शिवसेना-भाजपा सरकार में शामिल होकर अजित पवार उपमुख्यमंत्री बन गए.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) सुप्रीमो शरद पवार महाराष्ट्र के कद्दावर नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्षी एकता प्रयास के संयोजक के रूप में उन्हें देखा जा रहा है. राष्ट्रीय संयोजक के रूप में नीतीश कुमार के नाम पर कई दलों के नेता चुप लगा जाते हैं. लेकिन शरद पवार के नाम पर मतभेद लगभग नहीं के बराबर है.
महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव ने विपक्षी एकता के प्रयास को झटका दिया. तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (दीदी) ने अपनी दबंग हैसियत और मतदाताओं के बीच जमीनी स्तर तक पकड़ का डंका बरकरार रखा.
दीदी भाजपा के खिलाफ मजबूत विपक्षी एकता मंच की प्रभावशाली कड़ी हैं. लेकिन 8 जुलाई को हुए पंचायत चुनाव से पहले और परिणाम आने तक कांग्रेस और भाजपा दोनों एक साथ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ खुलकर सामने आ गए.