कुआलालंपुर में मोदी-ट्रम्प की संभावित बैठकः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड से संबंधों के लिए प्रोटोकॉल दरकिनार!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश में कूटनीतिक शिष्टाचार को दरकिनार कर रहे हैं.  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करने से पहले, अमेरिका के राजदूत पद के लिए मनोनीत सर्जियो गोर के अचानक नई दिल्ली पहुंचने से कूटनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है. गोर का यह असमय दौरा, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर इस महीने के अंत में कुआलालंपुर में मोदी-ट्रम्प की संभावित बैठक को पुख्ता करना है, लंबे समय से चले आ रहे प्रोटोकॉल का उल्लंघन है.

आमतौर पर, कोई नया दूत तभी यात्रा करता है जब वाशिंगटन की नियुक्ति को नई दिल्ली औपचारिक रूप से मंजूरी दे देती है और राष्ट्रपति द्वारा उसके प्रमाण-पत्र स्वीकार कर लिए जाते हैं. गोर का समय से पहले आना दोनों पक्षों के बीच संबंधों को सुधारने की तत्काल आवश्यकता का संकेत देता है, जो ट्रम्प द्वारा भारतीय निर्यात पर टैरिफ वृद्धि और रूसी कच्चे तेल की खरीद पर दंडात्मक शुल्क लगाने के कारण बिगड़े हैं. गोर का जल्दी वापस आना प्रोटोकॉल का उल्लंघन है.

गोर शायद एक विशेष दूत के रूप में आए हैं, न कि राजदूत-पदनामित के रूप में. ट्रम्प के 38 वर्षीय करीबी सहयोगी और मागा अभियान में एक प्रमुख व्यक्ति गोर ने मोदी से मुलाकात करने से पहले विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिसरी से मुलाकात की.

यह संपर्क मोदी द्वारा 9 अक्तूबर को ट्रम्प को ‘ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता’ के लिए बधाई देने के बाद हुआ है, जो एक महीने से भी कम समय में उनकी दूसरी बातचीत थी. व्यापार तनाव अभी भी अनसुलझा है, इसलिए दोनों पक्ष दुश्मनी में बदलने से पहले समीकरण को फिर से व्यवस्थित करने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं. वाशिंगटन और दिल्ली, दोनों में ही, प्रोटोकॉल अचानक गौण लगने लगा है - ऐसा प्रतीत होता है कि कूटनीति अब राजनीतिक प्रवृत्ति पर चल रही है.

हरियाणा में सैनी नहीं, खट्टर का शासन!

हरियाणा के सत्ता के गलियारों में एक नई हकीकत सामने आई है: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भले ही मुख्यमंत्री पद पर हों, लेकिन बागडोर मजबूत केंद्रीय मंत्री मनोहरलाल खट्टर के हाथों में ही है. बड़ी नियुक्तियों से लेकर संवेदनशील फाइलों तक, कथित तौर पर खट्टर की सहमति के बिना कोई भी काम नहीं होता - जिससे सैनी अपनी ही सरकार में नाममात्र के रह गए हैं.

7 अक्तूबर की रात को आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की चौंकाने वाली आत्महत्या के बाद सत्ता का यह शून्य और भी गहरा हो गया. अधिकारी ने आठ पन्नों का एक नोट छोड़ा जिसमें डीजीपी शत्रुजीत कपूर सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था. फिर भी, शीर्ष स्तर पर चुप्पी बनी रही.

सूत्रों का कहना है कि सैनी ने खट्टर के कदम उठाने का इंतजार किया- एक ऐसी हिचकिचाहट जिसने जनता के गुस्से को और गहरा कर दिया.  यह गुस्सा जल्द ही बड़े पैमाने पर फैल गया. आईएएस अधिकारी अमनीत कौर के पति अनुसूचित जाति के अधिकारी कुमार को मजबूत सामाजिक और राजनीतिक समर्थन प्राप्त था.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने ‘जातिगत पूर्वाग्रह’ पर एक रिपोर्ट मांगी, और कौर ने सार्वजनिक रूप से डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया की गिरफ्तारी की मांग की. बिहार में चुनावी मौसम के बीच जैसे ही यह मुद्दा गरमाया, नौकरशाहों, मंत्रियों और विभिन्न दलों के राजनेताओं ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात की.

न्याय की मांग के लिए 31 सदस्यों वाला ‘शहीद वाई. पूरन कुमार न्याय संघर्ष मोर्चा’ सामने आया. जब संकट बढ़ने लगा, तभी कार्रवाई हुई: रोहतक के एसपी का तबादला कर दिया गया और एससी/एसटी अधिनियम के तहत कड़ी धाराएं लगाई गईं. आत्महत्या के पांच दिन बाद, सैनी ने आखिरकार अपनी बात रखी - ‘पद की परवाह किए बिना’ न्याय का वादा किया.

राहुल का हाइड्रोजन बम धराशायी?

राहुल गांधी को अपना राजनीतिक ‘हाइड्रोजन बम’ गिराने का वादा किए लगभग एक महीना हो गया है - एक ऐसा खुलासा जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यह इतना विस्फोटक है कि  ‘खेल खत्म हो जाएगा’. लेकिन अब तक, कांग्रेस नेता का प्रलयंकारी हथियार ठंडे बस्ते में पड़ा है या शायद चुपचाप भुला दिया गया है.

राहुल के इसके पहले के ‘परमाणु बम’ - कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर कथित मतदाता धोखाधड़ी पर 22 पन्नों का एक पावरपॉइंट - में ड्रामा तो बहुत था, लेकिन धमाका ज्यादा नहीं हुआ. उन्होंने दावा किया कि एक लाख से ज्यादा वोट चुराए गए, इसके पांच तरीके भी गिनाए, और फिर... कुछ नहीं. कोई विरोध नहीं, कोई अदालती मामला नहीं, कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं.

कर्नाटक में सत्ता में होने के बावजूद, कांग्रेस आक्रोश और सबूत, दोनों को ही मिटाने में कामयाब रही. अब, सस्पेंस उनके हाइड्रोजन संस्करण वाले वादे पर टिक गया है - जिसे कहीं ज्यादा विनाशकारी माना जा रहा है. चर्चा है कि राहुल का अगला ‘खुलासा’ वाराणसी पर केंद्रित हो सकता है, जहां कांग्रेस के अजय राय जोर देकर कहते हैं कि वे जीत रहे थे,

लेकिन ‘वोट चोरी’ ने प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में कहानी पलट दी. कुछ लोगों का कहना है कि राहुल अपना पेलोड बिहार चुनावों के लिए बचाकर रख रहे हैं, जहां वे और तेजस्वी यादव मतदाता सूची संशोधन को लेकर हंगामा मचा रहे हैं. लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सबूतों के अभाव में ‘वोट चोरी’ के आरोप लगाने वाली याचिकाओं को खारिज करने के बाद, यह मंच लॉन्चपैड कम और क्रैश साइट ज्यादा लग रहा है. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र भी एहतियात बरत रहे हैं-उन्होंने कई पटाखों को फुस्स होते देखा है.

यही कांग्रेस का पुराना अभिशाप है: बड़े-बड़े दावे, लेकिन सुस्त कार्रवाई. पार्टी मीडिया के सामने तो लड़ाई का ऐलान करती है, लेकिन जमीन पर शायद ही कभी लड़ती है. क्या राहुल का हाइड्रोजन बम आखिरकार फटेगा- या यह कांग्रेस के बेकार धमाकों की लंबी सूची में शामिल हो जाएगा? फिलहाल, पूरा देश इस पर नजर रखे हुए है, यह देखने के लिए कि यह बम फटेगा या फुस्स होगा.

और अंत में

राहुल गांधी एक बार फिर गायब रहे.  कांग्रेस नेता 27 सितंबर को ब्राजील, कोलंबिया, पेरू और चिली के दौरे पर भारत से रवाना हुए थे- लेकिन उनकी वापसी की कोई तारीख घोषित नहीं की गई.  पार्टी का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य कूटनीतिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना है. हालांकि यह दौरा अपने आप में जायज है, लेकिन इसके नतीजे बेहद निराशाजनक हैं.

बिहार में कांग्रेस एनडीए के साथ कड़ी टक्कर में है, जबकि हरियाणा में एक दलित पुलिस महानिरीक्षक की आत्महत्या के बाद उथल-पुथल मची हुई है. फिर भी, गांधी पिछले एक पखवाड़े से ज्यादा समय से वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे. घरेलू मुद्दों से जुड़ने के लिए उनकी यह विलम्बित यात्रा आत्मविश्वास पैदा नहीं करती और पार्टी की समस्या का समाधान ढूंढ़ने की क्षमता पर सवाल खड़े करती है.  

Web Title: Kuala Lumpur Possible Modi-Trump meeting Protocol bypassed for relations with US President Donald blog harish gupta

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