कानून के फायदे समझाने के बजाय, एमएसपी कानून से सरकार को नुकसान क्या है?

कृषि कानूनों के फायदे किसानों को समझाने के बजाय, एमएसपी कानून बनाने से सरकार को नुकसान क्या हो जाएगा, मोदी सरकार यह क्यों नहीं बता रही है?

खबर है कि कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार विशेष सत्र बुलाकर नए कृषि कानूनों को रद्द कर दे वरना किसान दिल्ली ब्लॉक कर देंगे. यही नहीं, किसानों का यह भी कहना है कि सरकार पंजाब के किसानों के अलावा पूरे देश के किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाए.

केन्द्र सरकार कुछ किसान संगठनों से बातचीत कर रही है और यह बातचीत गुरुवार को फिर होगी, लेकिन सरकार की नीति और नीयत को देखते हुए लगता नहीं है कि कोई ठोस समाधान निकल पाएगा. किसान कानूनों में संशोधन चाहते हैं, जबकि सरकार समझाने पर फोकस है.

जहां मोदी पक्ष की ओर से बार-बार यही सवाल किया जा रहा है कि- किसान प्रधानमंत्री पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं, वही किसानों का सीधा सवाल है कि प्रधानमंत्री एमएसपी पर जो कह रहे हैं, उसे कानून क्यों नहीं बना रहे हैं, लिखित में क्यों नहीं दे रहे हैं.

खबरों पर भरोसा किया जाए तो किसानों का कहना है कि- हमने निर्णय लिया है कि हमारे पंजाब के किसानों के अलावा पूरे देश के किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया जाए. हमने 5 तारीख को पूरे देश में मोदी सरकार का पुतला दहन करने का आह्वान किया है. पूरे देश में 5 तारीख को धरना देंगे. सात तारीख को खिलाडी और कलाकार, जिन्हें राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं, वे उन्हें वापस दे देंगे!