Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana: देश और दुनिया की खाद्य सुरक्षा मजबूत कर रहा भारत
By डॉ जयंती लाल भण्डारी | Updated: October 11, 2024 05:12 IST2024-10-11T05:12:40+5:302024-10-11T05:12:40+5:30
Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana: योजनाओं के नाम पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और कृषोन्नति योजना (केवाई) हैं.
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Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana: इन दिनों भारत के द्वारा देश और दुनिया की खाद्य सुरक्षा मजबूत करने का नया परिदृश्य उभरकर सामने दिखाई दे रहा है. 9 अक्तूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना समेत खाद्यान्न वितरण के अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों में पोषण युक्त चावल का वितरण वर्ष 2028 के अंत तक जारी रखे जाने का निर्णय लिया है. इस हेतु 17,082 करोड़ रुपए खर्च किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है. पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहित करने और खाद्य सुरक्षा मजबूत करने के लिए एक लाख करोड़ रुपए से अधिक के खर्च वाली दो बड़ी कृषि योजनाओं को मंजूरी दी है. इन योजनाओं के नाम पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और कृषोन्नति योजना (केवाई) हैं.
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक इन योजनाओं से जहां देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ेगा, वहीं किसानों की आय में भी वृद्धि होगी. साथ ही देश में खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी और भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा में और अधिक मददगार देश बनते हुए दिखाई दे सकेगा. गौरतलब है कि इस समय दुनिया खाद्यान्न संकट के नए चुनौतीपूर्ण दौर में दिखाई दे रही है.
पश्चिमी एशिया में बढ़ते संघर्ष, यूक्रेन व रूस के बीच विस्तारित होते युद्ध तथा लाल सागर में शिपिंग व्यवधानों के कारण जहां खाद्यान्न और खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हो रही है, वहीं इनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं. ऐसे नए वैश्विक खाद्यान्न संकट के दौर में भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा में नई भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहा है.
उल्लेखनीय है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम तथा कई देशों के अनुरोध पर भारत ने गैरबासमती चावल यानी सफेद चावल के निर्यात पर जुलाई 2023 से लगाई गई रोक को हटा लिया है. भारत के इस निर्णय से जहां दुनिया के कोने-कोने में 140 से अधिक चावल आयातक देशों के करोड़ों चावल उपभोक्ताओं को राहत मिली है, वहीं इससे भारत के चावल उत्पादक किसानों की आय भी बढ़ेगी.
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पहल को कृषि निर्यात बढ़ाने और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर भारत का अहम कदम बताया है. यह बात भी महत्वपूर्ण है कि भारत ने खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों के अधिक निर्यात की रणनीति अपनाकर वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए अधिक मदद का विश्वास दुनिया को दिलाया है.
हम उम्मीद करें कि 3 अक्तूबर को सरकार ने नई पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और कृषोन्नति योजना (केवाई) के लिए जो एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सुनिश्चित की है, उससे देश के कृषि विकास का नया अध्याय लिखा जाएगा.