Budget 2025: अर्थव्यवस्था के विकास की रफ्तार तेज होने की उम्मीद?, 2047 तक विकसित भारत बनाने...
By डॉ जयंती लाल भण्डारी | Updated: February 13, 2025 05:46 IST2025-02-13T05:46:27+5:302025-02-13T05:46:27+5:30
Budget 2025: सरकार भारत का दुनिया में सर्वाधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का दर्जा बरकरार रखने के लिए सभी उपाय करेगी.
सांकेतिक फोटो
Budget 2025: 11 फरवरी को लोकसभा में वर्ष 2025- 26 के आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आर्थिक बुनियाद मजबूत रहने से देश की अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है. सीतारमण ने बजट पर चर्चा के जवाब में कहा कि पिछली 12 तिमाहियों में केवल 2 में अर्थव्यवस्था की विकास दर 5.4 प्रतिशत या इससे कम रही है. वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2025-26 के बजट में ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिनसे सरकार भारत का दुनिया में सर्वाधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का दर्जा बरकरार रखने के लिए सभी उपाय करेगी.
बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों के बीच बजट तैयार करना पहले की तुलना में इस बार ज्यादा चुनौती रहा है, लेकिन विभिन्न वर्गों के लिए राहत और सुधारों का बजट पेश किया गया है. नि:संदेह वित्त मंत्री के द्वारा नए बजट में गरीब, युवा, महिलाएं, किसान और मध्यम वर्ग के लिए राहत के प्रभावी प्रावधानों के साथ आर्थिक सुधारों के बड़े ऐलान किए गए हैं.
वित्त मंत्री नए बजट में आर्थिक बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय बढ़ाने, वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता को देखते हुए घरेलू मांग में वृद्धि को बढ़ावा देने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, जलवायु के अनुकूल खेती, रोजगार सृजित करने वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करने, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के मंत्रों से अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने तथा 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के मद्देनजर बुनियादी रणनीतियां प्रस्तुत करते हुए दिखाई दी हैं.
इन सबके साथ-साथ वित्त मंत्री राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.4 फीसदी के स्तर पर रखते हुए विकास दर को करीब 8 फीसदी से अधिक के स्तर पर पहुंचाने की रणनीति के साथ भी आगे बढ़ी हैं.
नए बजट में वित्त मंत्री सीतारमण परमाणु ऊर्जा मिशन, जल जीवन मिशन, शहरी विकास केंद्र, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, ग्रामीण विकास, सिंचाई तथा वेयरहाउसिंग संबंधी प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को प्रोत्साहन देते हुए इनके नए वर्गीकरण से निवेश व टर्न ओवर की सीमा बढ़ाने, आवास सेक्टर को प्रोत्साहन, डिजिटल क्रांति, पर्यटन तथा स्वच्छ ऊर्जा के लिए अधिक आवंटन करते हुए दिखाई दी हैं. नए बजट में वित्त मंत्री युवाओं के बीच रोजगार बढ़ाने, डिजिटल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रोजगार बाजार की उभरती जरूरतों के अनुरूप ढालने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने संबंधी प्रभावी प्रावधानों के साथ भी आगे बढ़ी हैं.
नए बजट में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत उधार की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का भी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. यह भी महत्वपूर्ण है कि वित्त मंत्री तेज रोजगारोन्मुखी निर्यात क्षेत्रों से निर्यात बढ़ाकर नए रोजगार अवसरों को निर्मित करने की रणनीति पर बढ़ी हैं. नए बजट में देश को मैन्युफैक्चरिंग का नया हब बनाने के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं.