अमेरिका ने भारत समेत अन्य देशों को ईरान से कच्चा तेल आयात करने को लेकर मिली छूट की अवधि आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन ने कहा है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद आतंकी के खिलाफ लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने भारत का साथ दिया इसलिए वो उम्मीद करता है कि ईरान के आतंकी नेटवर्क को खत्म करने में भारत भी सहयोग करेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रम्प के फैसले से ‘चाबहार बंदरगाह परियोजना’ प्रभावित नहीं होगी।
अमेरिका ने पिछले साल नवम्बर में आठ देशों भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, तुर्की, इटली तथा यूनान को छह महीने के लिये ईरान से तेल आयात की छूट दी थी। अमेरिकी प्रतिबंधों से मिली छूट खत्म होने के बाद भारत, ईरान से कच्च तेल का आयात बंद कर देगा। कच्चे तेल की आपूर्ति में होने वाली कमी की भरपाई के लिए सऊदी अरब जैसे देशों से वैकल्पिक स्त्रोतों का इस्तेमाल किया जाएगा।
एक शीर्ष अधिकारी के मुताबिक, "जब तक कि छूट फिर से शुरू नहीं होती है, मुझे नहीं लगता कि भारत ईरान से कच्चे तेल की खरीदारी करेगा। हम ईरान से कच्चे तेल का आयात बंद कर देंगे।" उन्होंने कहा कि इस महीने के आखिर में होने वाली बैठक में भारत, अमेरिकी सरकार से छूट की मियाद को 2 मई से आगे बढ़ाने के लिए दबाव डाल सकता है। हालांकि , संभावनाओं के आधार पर खरीदी नहीं की जा सकती है। हम ईरान से तेल का आयात नहीं करेंगे।
चीन के बाद ईरान के कच्चे तेल का आयात करने वाला भारत दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। 2018-19 के दौरान भारत ने ईरान से करीब 2.4 करोड़ टन कच्चा तेल खरीदा है। ईरान से आयात बंद करने से आपूर्ति में होने वाली कमी की भरपाई सऊदी अरब , कुवैत , संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और मैक्सिको में मौजूद आपूर्ति के वैकल्पिक स्त्रोतों से की जाएगी।
समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा से इनपुट्स लेकर