यूक्रेन संकट: दुनिया में सबसे अधिक प्रतिबंध झेलने वाला देश बना रूस, ईरान और उत्तर कोरिया को भी पीछे छोड़ा
By विशाल कुमार | Published: March 8, 2022 08:54 AM2022-03-08T08:54:45+5:302022-03-08T08:57:20+5:30
वैश्विक प्रतिबंध निगरानी संस्था कैस्टेलम के आंकड़ों से पता चलता है कि बीते 22 फरवरी से अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों द्वारा रूस पर 2778 नए प्रतिबंध लगाए गए जिसके साथ ही रूस पर लगने वाले कुल प्रतिबंधों की संख्या 5530 तक पहुंच गई है।
यूक्रेन संकट: दुनिया में सबसे अधिक प्रतिबंध झेलने वाला देश बना रूस, ईरान और उत्तर कोरिया को भी पीछे छोड़ा
न्यूयॉर्क: यूक्रेन पर हमला करने के बाद अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा रूस केवल 10 दिनों में ईरान और उत्तर कोरिया को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक प्रतिबंध झेलने वाला देश बन गया है।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक प्रतिबंध निगरानी संस्था कैस्टेलम के आंकड़ों से पता चलता है कि बीते 22 फरवरी से अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों द्वारा रूस पर 2778 नए प्रतिबंध लगाए गए जिसके साथ ही रूस पर लगने वाले कुल प्रतिबंधों की संख्या 5530 तक पहुंच गई है।
रूस पर लगने वाले प्रतिबंधों की यह संख्या ईरान पर बीते एक दशक में लगाए गए 3616 प्रतिबंधों को पार कर गए जो कि मुख्य रूप से उसके परमाणु कार्यक्रम और आतंकवाद को समर्थन के कारण लगाए गए हैं।
यूक्रेन पर हमले के हर एक दिन गुजरने के साथ रूस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बीते सप्ताह के अंत में, अमेरिकन एक्सप्रेस और नेटफ्लिक्स ने रूस में अपनी सेवाएं बंद कर दीं।
कैस्टेलम के को-फाउंडर और ओबामा और ट्रम्प प्रशासन में ट्रेजरी विभाग के एक पूर्व अधिकारी पीटर पियातेत्स्की ने कहा कि यह वित्तीय परमाणु युद्ध है और इतिहास में सबसे बड़ी प्रतिबंध घटना है। पिछले सप्ताह ही पुतिन ने कहा कि रूस पर लगाए जा रहे प्रतिबंध उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा हैं।
रूस और ईरान के बाद सबसे अधिक प्रतिबंध झेलने वाले देश सीरिया, उत्तर कोरिया, वेनेजुएला, म्यांमार और क्यूबा हैं।
यूक्रेन युद्ध से पहले रूस के खिलाफ अधिकतर अमेरिकी प्रतिबंध 2016 के चुनाव में हस्तक्षेप करने और रूस और विदेशों में राजनीतिक असंतुष्टों पर हमला करने के लिए थे।
कैस्टेलम का कहना है कि 22 फरवरी से रूस के खिलाफ अधिकांश प्रतिबंध व्यक्तियों के खिलाफ हैं। 2,427 की तुलना में 343 संस्थाओं के खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए हैं जो कि आमतौर पर कंपनियां या सरकारी एजेंसियां हैं।
