(ललित के झा)
वाशिंगटन, 13 मार्च अमेरिका के बाइडन प्रशासन ने शुक्रवार को कहा कि वह पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन द्वारा जारी तीन नीतिगत परिपत्रों से विदेशी कामगारों के वीजा जैसे एच-1बी पर प्रतिकूल निर्णयों या आपत्तियों को लेकर पुनर्विचार करेगा। तीनों नीतिगत परिपत्रों को वापस ले लिया गया है।
बाइडन प्रशासन के इस कदम से बड़ी संख्या में भारतीय आईटी पेशेवरों को राहत मिलेगी जो पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन द्वारा जारी विभिन्न नीतियों एवं अनुबोधकों से गैर आव्रजन कार्य वीजा खासतौर एच-1बी वीजा पर मुश्किल का सामना कर रहे थे।
अमेरिकी नागरिक एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने शुक्रवार को घोषणा की कि‘‘ वह गैर आव्रजक कामगारों की याचिका फार्म आई-129 को दोबारा खोल सकती है या प्रतिकूल फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है जो तीन वापस लिए गए परिपत्रों पर आधारित है।’’
यूएससीआईएस ने कहा कि सामान्यत: वह याचिका को दोबारा खोलने का विशेषाधिकार का इस्तेमाल तब करती है जब फैसले के 30 दिन के बाद आवेदन किया जाता है, अगर इसे वैध अनुरोध अवधि खत्म होने से पहले या श्रम स्थित आवेदन के तौर पर जो भी पहले दाखिल किया जाता है और फैसला एच-1बी वीजा पर वापस ली गई तीन परिपत्रों के मामले में एक या उससे अधिक नीतियों पर आधारित हो।
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