लाहौर, 24 जुलाईः पाकिस्तान तहरीके-ए-इंसाफ के चीफ इमरान खान अपने एक हालिया इंटरव्यू में पाकिस्तान को बैंकरप्ट बताया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हैसियत इस वक्त अपने खर्चे करने और उधारी चुकाने की भी नहीं है। अगर उनकी सरकार बनती है तो वे भारत के साथ मिलकर अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के प्रयास करेंगे। लेकिन यह अजीब विरोधाभास है कि अर्थव्यस्था की इतनी खस्ता हालत होने के बावजूद पाकिस्तानी सांसदों की तनख्वाह इतनी है, जितनी भारत में पीएम नरेंद्र मोदी को नहीं मिलती।
पाकिस्तान के सांसदों का वेतन
पाकिस्तान में पाकिस्तानी सांसदों की तनख्वाह वहां के प्रधानमंत्री से करीब ढाई गुना है। पाकिस्तान अखबार दी डॉन के अनुसार पाकिस्तानी सांसदों की सैलरी 350,000 पाकिस्तानी रुपये प्रति महीने है। यह सैलरी पाकिस्तान के सभी चुने हुए 272 सांसदों को ही मिलती है।
अगर इसकी तुलना भारतीय प्रधानमंत्री की वेतनमान से की जाए तो पाकिस्तानी सांसदों का वेतनमान ज्यादा है। भारतीय पीएम की तनख्वाह 1,60,000 भारतीय रुपये है। अगर दोनों देशों के रुपयों के मुल्यों की मुद्रास्फीति पर आंके तब भी पाकिस्तानी सांसदों का वेतनमान, भारत के पीएम से ज्यादा होता है। भारत का 1 रुपये की कीमत करीब 1:90 पाकिस्तानी रुपये है। ऐसे में भातरीय पीएम की सैलरी करीब 3 लाख 20 पाकिस्तानी रुपये ही पहुंचती है। जबकि पाकिस्तानी सांसदों की सैलरी मांत्र साढ़े तीन लाख पाकिस्तानी रुपये होती है।
यहीं पर अगर पाकिस्तानी सांसदों से भारतीय सांसदों के वेतनमान से तुलना करें तो कई गुने का फर्क पड़ जाएगा। भारतीय सांसदों की तनख्वाह 50,000 रुपये प्रति माह है।
| पद | सैलरी प्रतिमाह पाकिस्तानी रुपये में |
| पाकिस्तानी सीनेटर | 400,000 |
| पाकिस्तानी सांसद | 350,000 |
| पकिस्तानी फेडरल मिनिस्टर | 235,000 |
| पाकिस्तानी राज्यमंत्री | 215,000 |
| पाकिस्तानी पीएम | 140,000 |
| पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट जज | 900,000 |
*पाकिस्तानी अखबार दी डॉन में 10 सितंबर, 2017 को प्रकाशित खबर के मुताबिक
पाकिस्तानी पीएम का वेतनमान
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का वेतन वहां के सांसदों से कम है। बल्कि कम ही नहीं करीब ढाई गुना कम है। पाकिस्तानी पीएम को 1,40,000 पाकिस्तानी रुपये प्रति माह सैलरी के तौर पर मिलते हैं। अगर इसे भारतीय पीएम की सैलरी से तुलना करेंगे तो करीब-करीब बराबर है। लेकिन अगर दोनों देशों की मुद्राओं की मूल्य को आंके तो पाक पीएम की सैलरी भारतीय पीएम की आधी रह जाती है।
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पाकिस्तान में राजनैतिक पदों में सबसे ज्यादा सैलरी पाकिस्तानी सीनेटर को मिलती है। इसे आप भारत के लोकसभा स्पीकर से जोड़कर देख सकते हैं। बहरहाल पाकिस्तानी सांसदों व अन्य पदों की सैलरी के साथ खास बात यह है वहां सरकारी पदों पर आसीन लोगों को भत्ते के तौर पर ज्यादा पैसे नहीं मिलते। इन्हें अपनी सैलरी से ही सारे खर्च करने होते हैं।
दोगुनी सैलरी कराना चाहते हैं पीएम-सांसद
पाकिस्तानी राजनेताओं अपनी सैलरी कम लगती है। इसलिए इसी साल एक पदाशीनों की सैलरी बिल में संसोधन का प्रस्ताव सीनेट में लाया गया था। इसमें सभी पदों की सैलरी को दोगुनी किए जाने की संस्तुति थी। इस बिल को पाकिस्तान के संसदीय मामलों के शेख आफताब अहमद ने सदन में पेश किया था।
उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में बुधवार (25 जुलाई) को आम चुनावों के लिए वोट डाले जाएंगे। इमरान खान इस बार पीएम पद के सबसे प्रबल उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। वे पहले ही पाकिस्तान के बैंकरप्ट होने का बयान दे चुके हैं। ऐसे में अगर वह सत्ता में आते हैं तो यह सैलरी क्या कम होंगी?
भारतीय सांसदों को सैलरी से ज्यादा भत्ता
भारत में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को उनके पांच वर्षीय कार्यकाल के दौरान 50 हजार रुपये वेतन के तौर पर मिलता है। लेकिन अगर संसद की कार्यवाही के दौरान अगर वे सदन की कार्यवाही में शामिल होते हैं तो उन्हें 2000 रुपये हर रोज अलग से भत्ता मिलता है। इसके लिए सदन में रखे रजिस्टर में उनके हस्ताक्षर देखे जाते हैं।
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इसे अलावा भारतीय सांसदों को प्रति तीन माह में 50 हजार रुपये यानी करीब 600 रुपये रोज घर के कपड़े धुलवाने के वास्ते मिलते हैं। यही नहीं हमारे सांसदों को हवाई यात्रा के दौरान टिकट मूल्य का 25 प्रतिशत ही देना पड़ता है। इस छूट पर वे प्रति वर्ष 34 हवाई यात्राएं कर सकते हैं। ऐसा वह पति-पत्नी दोनों कर सकते हैं। इसी तरह उन्हें ट्रेन में सांसद फर्स्ट क्लास एसी में उन्हें स्पेशल पास दिया जाता है। इतना ही नहीं अगर वे सड़क मार्ग से यात्रा करेंगे तो 16 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब भत्ता मिलेगा।
भारतीय सांसदों को अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए 45000 रुपये प्रतिमाह, ऑफिस के खर्चों के लिए 45000 रुपये प्रतिमाह, 15 हजार रुपये स्टेशनरी के खर्च और 30 हजार रुपये तक का एक सहायक रखने की सुविधा है। सांसद निधि (मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट) स्कीम के तहत वह अपने क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये तक के एक साल के बजट की संस्तुति कर सकता है।