'पीओके एक विदेशी क्षेत्र है': पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में यह स्वीकारा किया

इस्लामाबाद:पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) एक विदेशी क्षेत्र है और इस पर पाकिस्तान का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। कश्मीरी कवि और पत्रकार अहमद फरहाद शाह के अपहरण मामले में शुक्रवार (31 मई) को पाकिस्तान के अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल ने यह दुर्लभ स्वीकारोक्ति की। इस्लामाबाद की अदालत अहमद फरहाद शाह के मामले की सुनवाई कर रही थी, जिन्हें 15 मई को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने रावलपिंडी में उनके घर से अगवा कर लिया था।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी ने कवि की पत्नी की याचिका के बाद फरहाद शाह को अदालत में पेश करना चाहा। पाकिस्तान टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को पाकिस्तान के अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल ने न्यायमूर्ति कयानी के समक्ष दलील दी कि फरहाद शाह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में पुलिस हिरासत में है और उसे इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता। 

पाकिस्तान टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कश्मीर एक विदेशी क्षेत्र है, जिसका अपना संविधान और अपनी अदालतें हैं और पीओके में पाकिस्तानी अदालतों के फैसले विदेशी अदालतों के फैसले जैसे लगते हैं। एआईआर की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति कयानी ने जवाब दिया कि अगर पीओके एक विदेशी क्षेत्र है, तो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी रेंजर्स वहां कैसे घुस आए। सुनवाई के दौरान, कयानी ने लोगों के जबरन अपहरण की प्रथा को जारी रखने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की आलोचना की।

अदालत में बहस के दौरान यह बात सामने आई कि अहमद फरहाद शाह को धीरकोट पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। उसके खिलाफ पीओके में दो मामले दर्ज हैं। हाईकोर्ट फरहाद शाह की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों द्वारा उसके घर से अपहरण किए जाने के बारे में बताया गया था।

1947 से पाकिस्तान के कब्जे में रहा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसे हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोहराया है। जयशंकर ने कहा, "यह (पीओके) हमेशा भारत के साथ रहा है और हमेशा भारत का ही रहेगा।"

Web Title: POK foreign territory, admits Pakistan government in high court

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