गरीबी रेखा से नीचे रहती है पाकिस्तान की 40 प्रतिशत आबादी: विश्व बैंक, जानिए क्या कहती है रिपोर्ट
By मनाली रस्तोगी | Published: September 25, 2023 08:02 AM2023-09-25T08:02:43+5:302023-09-25T08:20:24+5:30
विश्व बैंक के अनुसार, देश को अब सैन्य, राजनीतिक और व्यापारिक नेताओं के मजबूत निहित स्वार्थों से प्रेरित अपने नीतिगत निर्णयों पर गौर करने की जरूरत है।
फाइल फोटो
इस्लामाबाद:पाकिस्तान की 40 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। एनडीटीवी ने डॉन की रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह जानकारी साझा की। डॉन एक पाकिस्तानी अंग्रेजी भाषा का अखबार है। विश्व बैंक के अनुसार, देश को अब सैन्य, राजनीतिक और व्यापारिक नेताओं के मजबूत निहित स्वार्थों से प्रेरित अपने नीतिगत निर्णयों पर गौर करने की जरूरत है।
वित्तीय संस्थान की चेतावनी नए चुनाव चक्र से पहले आती है ताकि आने वाली सरकार जल्दी चुनाव कर सके। पाकिस्तान स्थित द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के अनुसार, विश्व बैंक ने पाकिस्तान से अर्थव्यवस्था के आकार के सात प्रतिशत से अधिक के तीव्र वित्तीय समायोजन के माध्यम से आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए अपनी कृषि और अचल संपत्ति पर कर लगाने को कहा है।
ऋणदाता ने शुक्रवार को यह भी खुलासा किया कि पाकिस्तान में गरीबी पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 39.4 प्रतिशत तक बढ़ गई है और खराब आर्थिक स्थिति के कारण 12.5 मिलियन से अधिक लोग गरीबी के जाल में फंस गए हैं। लगभग 95 मिलियन पाकिस्तानी अब गरीबी में रहते हैं। वॉशिंगटन स्थित ऋणदाता ने मसौदा नीति नोट्स का अनावरण किया जिसे उसने अगली सरकार के लिए सभी हितधारकों की मदद से तैयार किया था।
ऋणदाता ने निम्न मानव विकास, अस्थिर वित्तीय स्थिति, अति-विनियमित निजी क्षेत्र, कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों को अगली सरकार के सुधारों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना।
एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, विश्व बैंक ने कर-से-जीडीपी अनुपात को तुरंत पांच प्रतिशत बढ़ाने और सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2.7 प्रतिशत व्यय में कटौती करने के उपायों का प्रस्ताव दिया, जिसका उद्देश्य अस्थिर अर्थव्यवस्था को विवेकपूर्ण राजकोषीय पथ पर वापस लाना है। इस बीच वर्ल्ड बैंक के प्रमुख देश अर्थशास्त्री टोबियास हक ने कहा कि बैंक आज की आर्थिक स्थिति को लेकर काफी चिंतित है।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गंभीर आर्थिक और मानव विकास संकट का सामना कर रहा है और यह ऐसे बिंदु पर है जहां प्रमुख नीतिगत बदलाव की आवश्यकता है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, सरकारी राजस्व को मजबूत करने पर बैंक के नोट में कर छूट को वापस लेने और रियल एस्टेट और कृषि क्षेत्रों पर करों का बोझ बढ़ाकर राजस्व-से-जीडीपी अनुपात में पांच प्रतिशत तक सुधार करने के कई उपाय दिखाए गए हैं।
