Pakistan On High Alert: अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में होगी। पाकिस्तान में इस वार्ता के लिए हाई लेवल की तैयारियां की गई है। पाकिस्तान हाई-अलर्ट मोड में आ गया है; उसने सुरक्षा कड़ी कर दी है और आने वाली US-ईरान वार्ता के लिए लॉजिस्टिक इंतज़ामों में तेज़ी ला दी है। इन तैयारियों के केंद्र में संघीय गृह मंत्री मोहसिन नकवी हैं, जिन्होंने आने वाले प्रतिनिधिमंडलों की सुरक्षा, तालमेल और मेहमाननवाज़ी की योजनाओं की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
अधिकारियों के अनुसार, बैठक में सभी इंतजामों का विस्तृत आकलन किया गया, जिसमें राजधानी के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। "रेड जोन" — इस्लामाबाद का भारी सुरक्षा वाला राजनयिक और प्रशासनिक क्षेत्र — US-ईरान वार्ता के दौरान पूरी तरह से सील रहेगा, और इसमें प्रवेश केवल अधिकृत कर्मियों तक ही सीमित रहेगा। नकवी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुरक्षा में कोई चूक न हो, और इस बात पर जोर दिया कि विदेशी प्रतिनिधियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मंत्री ने मेजबान के तौर पर पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी पर भी जोर दिया, और इन वार्ताओं के आयोजन को देश के लिए एक "सम्मान" बताया। मजबूत सुरक्षा के साथ-साथ बेहतरीन मेहमाननवाजी के इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए, जो एक अस्थिर भू-राजनीतिक दौर में इस्लामाबाद के खुद को एक भरोसेमंद राजनयिक मध्यस्थ के तौर पर पेश करने के प्रयास को दर्शाता है।
ये तैयारियाँ ऐसे समय में हो रही हैं जब दुनिया का ध्यान इस्लामाबाद की ओर खिंच गया है, जहाँ वाशिंगटन और तेहरान के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के बीच, पाकिस्तान की मध्यस्थता से हुए एक नाज़ुक संघर्ष-विराम के बाद मुलाक़ात होने की उम्मीद है। US, ईरान और इज़रायल के बीच हफ्तों चले भीषण संघर्ष के बाद जिस संघर्ष-विराम पर सहमति बनी थी, वह अभी भी कमज़ोर बना हुआ है; इसके दायरे और इसके लागू होने के तरीके को लेकर पहले से ही मतभेद सामने आने लगे हैं।
इन वार्ताओं को खुद स्थिति को स्थिर करने के एक महत्वपूर्ण अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उपराष्ट्रपति JD Vance के नेतृत्व में एक उच्च-स्तरीय US प्रतिनिधिमंडल के इसमें भाग लेने की संभावना है, जबकि ईरान एक परिभाषित वार्ता रूपरेखा के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को भेज रहा है।
बताया जाता है कि तेहरान ने अपनी स्थिति एक 10-सूत्रीय प्रस्ताव पर आधारित की है, जिसमें प्रतिबंधों में राहत, होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर नियंत्रण और अपने परमाणु अधिकारों की मान्यता जैसी माँगें शामिल हैं। हालाँकि, किसी भी सफलता तक पहुँचने का रास्ता अभी भी जटिल बना हुआ है। दोनों पक्षों के बीच गहरा अविश्वास बना हुआ है, जो चल रहे क्षेत्रीय तनावों — विशेष रूप से लेबनान में इज़रायली सैन्य कार्रवाइयों — के कारण और भी बढ़ गया है; ईरान इस बात पर जोर देता है कि किसी भी व्यापक समझौते के हिस्से के तौर पर इन मुद्दों को भी हल किया जाना चाहिए।
शहर में लॉकडाउन जैसी सुरक्षा व्यवस्था और पूरी दुनिया की नज़रों के इस्लामाबाद पर टिके होने के साथ, ये वार्ताएँ एक राजनयिक दाँव और एक संभावित निर्णायक मोड़ — दोनों का ही प्रतिनिधित्व करती हैं। क्या इनसे कोई स्थायी शांति ढाँचा तैयार होगा, या फिर ये केवल शत्रुता में आई एक नाज़ुक रुकावट को ही आगे बढ़ाएँगे—यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों पक्ष किस हद तक समझौता करने को तैयार हैं।