नई दिल्ली: भारत के लोगों व यहां की सरकार के खिलाफ नेपाल की केपी ओली शर्मा की सरकार एक के बाद एक फैसले ले रही है। नेपाल सरकार ने विवादित नक्शा को संसद से पास कराने के बाद अब सैकड़ों सालों से दोनों देशों के बीच चले आ रहे रोटी-बेटी के रिश्ते को समाप्त करने का फैसला किया है।
काठमांडू पोस्ट की मानें तो यही वजह है कि नेपाल सरकार अब ऐसा कानून बनाने जा रही है, जिसके बाद यदि कोई नेपाल का नागरिक भारतीय गांव की लड़कियों से शादी करता है तो उस लड़की के सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे। नेपाल की नागरिकता उसे तुरंत नहीं दी जाएगी। नेपाल के नागरिक से शादी करके वहां जाने वाली भारतीय महिलाओं को अब नेपाल की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 सालों तक इंतजार करना होगा।
साफ जाहिर है कि इस दौरान इन सात वर्षों तक नेपाल में भारतीय विवाहित महिलाओं को सभी प्रकार के राजनीतिक अधिकार से वंचित रहना होगा। एक तरह से देखें तो भारत के साथ नेपाल अपने उन रिश्तों के समाप्त कर लेना चाहता है, जो पिछले सैकड़ों सालों से दोनों देशों के बीच चली आ रही थी।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी की बैठक में लिया गया फैसला-
बता दें कि शनिवार सुबह प्रधानमंत्री निवास में हुई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी की बैठक में नागरिकता संबंधी संशोधित कानून को संसद से पास कराने का फैसला किया गया है। चूंकि सत्तारूढ़ कम्यूनिस्ट पार्टी के पास लगभग दो तिहाई बहुमत है इसलिए संसद से यह कानून आसानी से पास हो जाएगा।
नेपाल सरकार द्वारा उनके देश में यह अफवाह फैलाया जा रहा है कि नेपाल की लड़कियां जब शादी करके भारत जाती है तो उनको 7 वर्षों तक इंतजार करना होता है। नेपाल सरकार के कई लोग कह रहे हैं कि भारतीय लड़कियां नेपाल में शादी करके आती हैं तो उसे एक हाथ से मांग में सिंदूर और एक हाथ से नेपाल की नागरिकता दिया जाता है और खुश करने के लिए कभी कभी मंत्री पद भी दिया जाता है।
सच तो यह है कि भारत में नेपाल के अलावा, दूसरे देशों की लड़कियों के लिए ये कानून है, जबकि नेपाल की लड़की की शादी भारत के किसी लड़के से होते ही उसे भारत की नागरिकता मिल जाती है।