Israel-Hamas War: इजराइल-हमास युद्ध के मद्देनजर हिंसा की आशंका के बीच शुक्रवार को अमेरिका के न्यूयॉर्क, लॉस एंजिलिस और अन्य शहरों में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी, संसद भवन के चारों ओर सुरक्षा कड़ी कर दी और कुछ स्कूलों को बंद कर दिया। हालांकि कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका में खतरे की कोई पुष्ट सूचना नहीं है।
हमास के एक पूर्व नेता के ‘आक्रोश का दिन’ की घोषणा से अमेरिका का यहूदी समुदाय भयभीत है और उनके प्रार्थना स्थलों, स्कूलों तथा सांस्कृतिक संस्थानों के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गयी है। यह घबराहट इस बात का संकेत है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध की गूंज पूरी दुनिया में किस कदर सुनायी दे रही है जिससे यहूदी समुदाय कोई विश्वसनीय खतरा न होने के बावजूद डरा हुआ है।
कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने बताया कि वे इजराइल पर हमास के हमले के बाद यहूदी विरोधी या मुसलमान विरोधी भावनाओं के कारण किसी प्रकार की हिंसा को लेकर अत्यधिक चौकन्ना हैं। यहूदी और मुस्लिम समूहों ने सोशल मीडिया पर नफरत भरे या धमकी भरे पोस्ट में वृद्धि की जानकारी दी है। संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के निदेशक क्रिस्टोफर व्रे ने बृहस्पतिवार को एक बैठक में यहूदी समुदाय के नेताओं से कहा, ‘हम इस आशंका से इनकार नहीं कर सकते हैं कि हमास या अन्य विदेशी आतंकवादी संगठन अपने समर्थकों से हमारी धरती पर यहां हमले करने का आह्वान कर इस संघर्ष का फायदा उठा सकते हैं।’
इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने शुक्रवार को कहा कि फलस्तीनी आतंकवादी समूह हमास आतंकवादी संगठन अलकायदा से भी बदतर है। बाइडन ने फिलाडेल्फिया में ‘हाइड्रोजन हब्स’ में अपने संबोधन में कहा, ‘‘हमें जितना अधिक इस हमले के बारे में पता चलता है वह उतना और अधिक भयावह प्रतीत होता है।
उन्होंने कहा, "इनके मुकाबले तो अलकायदा भी कुछ ठीक लगता है। ये शैतान हैं। जैसा मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूं कि अमेरिका इसे लेकर गलती नहीं कर रहा, वह इजराइल के साथ है।" राष्ट्रपति ने कहा, "विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कल इजराइल में थे और आज रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन वहां हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इजराइल को अपनी रक्षा के लिए जो कुछ भी चाहिए वह उसके पास हो और वह हमलों का जवाब दे। मेरी प्राथमिकता यह भी है कि गाजा में मानवीय संकट से निपटा जाए।"
बाइडन ने कहा कि उनके निर्देश पर उनकी टीम इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और इजराइल की मदद के लिए मिस्र, जॉर्डन और अन्य अरब देशों की सरकारों और संयुक्त राष्ट्र के साथ सीधे संवाद कर रही हैं।
(इनपुट- भाषा)