Russia-Ukraine Crisis: रूसी टैंकों को कीव में आगे बढ़ने से रोकने के लिए उड़ाया पुल, यूक्रेन का दावा- मार गिराए 800 से अधिक सैनिक
By मनाली रस्तोगी | Updated: February 25, 2022 12:24 IST2022-02-25T12:22:40+5:302022-02-25T12:24:48+5:30
रूस और यूक्रेन के बीच लगातार दूसरे दिन संघर्ष जारी है। इस बीच ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि रूसी टैंकों को कीव में आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन की सेना ने इवानकोव के पास एक पुल को उड़ा दिया है।
Russia-Ukraine Crisis: रूसी टैंकों को कीव में आगे बढ़ने से रोकने के लिए उड़ाया पुल, यूक्रेन का दावा- मार गिराए 800 से अधिक सैनिक
कीव: रूस और यूक्रेन के बीच लगातार दूसरे दिन संघर्ष जारी है। इस बीच ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि रूसी टैंकों को कीव में आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन की सेना ने इवानकोव (सीमा से कीव तक आधे रास्ते) के पास एक पुल को उड़ा दिया है। वहीं, न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उसके सशस्त्र बलों ने गुरुवार को सैन्य अभियान शुरू होने के बाद 800 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया गया है।
इसके साथ ही, मंत्रालय ने कहा कि सात रूसी विमानों और छह हेलीकॉप्टरों के साथ 30 से अधिक रूसी टैंकों को नष्ट कर दिया गया है। यूक्रेन की रक्षा मंत्री Hanna Malyar रूसी सेना को हुई क्षति को लेकर ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह तीन बजे तक रूसी सेना को कितना नुकसान हुआ है। वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 से 60 साल के पुरुषों पर यूक्रेन सरकार ने देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
फिलहाल, रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष पर दुनियाभर की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे में करीब छह घंटे चली बैठक के बाद यूरोपीय संघ के नेता रूस पर और आर्थिक एवं वित्तीय प्रतिबंध लगाने पर सहमत हो गए हैं। इस क्रम में यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष ने रूस पर यूक्रेन पर अपने आक्रमण को सही ठहराने के लिए "झूठे और बेकार बहाने" बनाने का आरोप लगाया और कहा कि प्रतिबंधों से रूसी सरकार को नुकसान होगा।
इन प्रतिबंधों के कानूनी मसौदे को रात में अंतिम रूप दिए जाने और शुक्रवार को यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि इसमें 70 प्रतिशत रूसी बैंकिंग बाजार और प्रमुख सरकारी कम्पनियों को निशाना बनाना शामिल है। उन्होंने कहा कि रूस के ऊर्जा क्षेत्र को भी निशाना बनाया जाएगा जिससे उसकेलिए "अपने तेलशोधक कारखानों को अद्यतन करना असंभव हो जाएगा।"