(ललित के. झा)
वाशिंगटन, 21 जनवरी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने देश को ऐतिहासिक पेरिस समझौते में पुन: शामिल कराने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर अपने एक बड़े चुनावी वादे को पूरा किया।
पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल नवम्बर में अमेरिका को औपचारिक रूप से समझौते से अलग कर लिया था, हालांकि इस फैसले की घोषणा तीन साल पहले ही कर दी गई थी।
ट्रंप ने समझौते को अमेरिका के लिए बिना फायदे वाला और चीन, रूस तथा भारत जैसे देशों को लाभ पहुंचाने वाला बताया था।
उन्होंने यह भी कहा था कि सौदा आर्थिक रूप से हानिकारक हो सकता है और इससे 2025 तक 2.5 करोड़ अमेरिकियों की नौकरी जा सकती है।
चीन के बाद अमेरिका दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने पदभार संभालते ही 15 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए ,जिनमें से कुछ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अहम विदेश नीतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित फैसलों को पलटने वाले हैं। इनमें से एक जलवायु समझौते में पुन: शामिल होना है।
बाइडन ने बुधवार को कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर के बाद व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने पेरिस समझौते में पुन: शामिल होने का वादा किया था और आज यहां इसे वह पूरा कर रहे हैं।
जलवायु परिवर्तन से जुड़े मामलों पर राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी ने कहा, ‘‘पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते में पुन: शामिल हो गए हैं, अमेरिका की विश्वसनीयता और प्रतिबद्धता को बहाल करते हुए- अपने जलवायु नेतृत्व के लिए सीमा निर्धारित करते हुए नहीं बल्कि आधार तैयार करते हुए। साथ मिलकर काम करना होगा ...’’
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने पत्रकारों से कहा कि बाइडन ने जिन चार संकटों की पहचान की थी, उसमें से जलवायु संकट एक था।
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