बिजली कटौती से लोग परेशान, खंभों पर चढ़कर कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने अधिकारियों के कनेक्शन काटे, वीडियो
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 25, 2025 11:01 IST2025-12-25T10:59:39+5:302025-12-25T11:01:44+5:30
Haridwar: झबरेड़ा क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती से नाराज होकर मंगलवार को ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता समेत तीन अधिकारियों के आवास के बिजली कनेक्शन काट दिए।
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Haridwar: उत्तराखंड में बिजली कटौती से परेशान हरिद्वार जिले के झबरेडा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए उनके घरों के बिजली कनेक्शन काट डाले। विधायक द्वारा खुद खंभों पर चढ़कर कनेक्शन काटे जाने से नाराज बिजली विभाग ने इस मामले में विधायक के खिलाफ रुड़की सिविल लाइंस पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। जाति ने झबरेड़ा क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती से नाराज होकर मंगलवार को ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता समेत तीन अधिकारियों के आवास के बिजली कनेक्शन काट दिए।
अपने कुछ समर्थकों के साथ रुड़की पहुंचे विधायक अपने साथ बिजली काटने का उपकरण और सीढ़ी लेकर गए थे। रुड़की में उन्होंने सबसे पहले वोट क्लब स्थित अधीक्षण अभियंता विवेक राजपूत के सरकारी आवास के बाहर बिजली के खंभे पर चढ़कर उनके आवास का बिजली कनेक्शन काट दिया।
इसके बाद विधायक अपने काफिले के साथ मुख्य अभियंता अनुपम सिंह और अधिशासी अभियंता विनोद पांडे के सरकारी आवास पर पहुंचे और वहां भी उन्होंने खुद खंभे पर चढ़कर बिजली कनेक्शन काट दिए। ऊर्जा निगम के बड़े अधिकारियों के बिजली कनेक्शन काटे जाने से हड़कंप मच गया।
विधायक जाति ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में कई दिनों से अघोषित रूप से दिन में पांच से लेकर आठ घंटे की बिजली कटौती की जा रही है जिससे जनता बहुत परेशान है और इससे लोगों को कारोबार का भी बहुत नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती के खिलाफ वह पिछले दस दिनों से भी अधिक समय से अधिकारियों को बता रहे थे लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
जिसके बाद उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। जाति ने कहा कि अधिकारियों का केवल एक घंटे की बिजली कटौती से बुरा हाल हो गया जबकि जनता तो रोजाना कई-कई घंटे की कटौती झेल रही है। हालांकि, अधिकारियों के सरकारी आवासों की बिजली काटे जाने के मामले में बिजली विभाग ने विधायक के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
पुलिस को दी गयी शिकायत में कहा गया है कि विभागीय अधिकारियों के सरकारी आवासों की बिजली लाइन बिना शटडाउन के काटी गई जिससे किसी बड़े हादसे का खतरा हो सकता था। तहरीर के अनुसार, यह सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि सरकारी कामकाज में सीधा हस्तक्षेप भी है।