VIDEO: 'साइकिल का पैसा आपको मिला? लड़कियां बोली- नहीं..', हेमंत सोरेन को सरेआम करना पड़ा शर्मिंदगी का सामना
By रुस्तम राणा | Published: December 9, 2023 09:29 PM2023-12-09T21:29:42+5:302023-12-09T21:29:42+5:30
वीडियो में वह स्थानीय लड़कियों से अपनी सरकार की योजनाओं के लाभ के बारे में सवाल करते नजर आ रहे हैं। जवाब में लड़कियां बताती हैं कि उन्हें लाभ नहीं मिला है।
रांची: गोड्डा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी वाले कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वह स्थानीय लड़कियों से अपनी सरकार की योजनाओं के लाभ के बारे में सवाल करते नजर आ रहे हैं। जवाब में लड़कियां बताती हैं कि उन्हें लाभ नहीं मिला है।
बीजेपी ने अब इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी करते हुए सीएम सोरेन पर निशाना साधा है। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हेमंत सोरेन का यह वीडियो पोस्ट करते हुए कहा है, "झूठी सरकार के खोखले वादों के पीछे का उजागर सच। झारखंड की बेटियों ने उनके सामने ही हेमंत सोरेन के वादों के झूठ को उजागर कर दिया है।"
दरअसल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गोड्डा के पथरगामा में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। वहां उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद बच्चों और लाभार्थियों से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चियों से पूछा कि क्या आपको योजना के तहत साइकिल का पैसा मिला है।
जवाब में लड़कियों ने पैसे मिलने की पुष्टि नहीं की। साइकिल राशि नहीं मिलने का कारण पूछते हुए मंच पर मौजूद अधिकारियों ने सीएम को बताया कि लड़कियों के खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया चल रही है।
झूठी सरकार के खोखले वादों की खुली पोल।
— BJP (@BJP4India) December 9, 2023
झारखंड की बेटियों ने हेमंत सोरेन के सामने ही उनके झूठे वादे की खोली पोल। pic.twitter.com/LXZTxwAcgK
इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लड़कियों से पूछा कि क्या उन्हें सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से लाभ मिल रहा है। एक बार फिर लड़कियों ने नकारात्मक जवाब दिया। इसके बाद सीएम ने अधिकारियों से पूछताछ की। इसके बाद उन्होंने लड़कियों को बताया कि लड़कियों के एक वर्ग को इस योजना से लाभ हुआ है, और अन्य को भी जल्द ही लाभ मिलेगा।
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कार्यक्रम के तहत, राज्य में पात्र किशोरियों को सशक्त बनाने, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा, बाल विवाह को समाप्त करने और उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।