भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा में भेजे जाने के मोदी सरकार के फैसले पर हंगामा हो रहा है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने नेताओं ने मोदी सरकार और जस्टिस गोगोई पर हमला बोला है। जस्टिस गोगोई ने अक्टूबर 2018 में देश के 46वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली थी। 13 महीने के अपने कार्यकाल में जस्टिस गोगोई ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों पर कुछ महत्वपूर्ण फैसले दिए और अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया। इनमें अयोध्या का 'राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद' प्रमुख है। जस्टिस गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के चार महीने बाद ही उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया है।