UP Monsoon Session: 20000 करोड़ रुपए का हो सकता है अनुपूरक बजट!, विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी पर योगी सरकार को घेरेगा, 7 अगस्त से शुरू

लखनऊः उत्तर प्रदेश में राज्य विधानसभा का मॉनसून सत्र 7 अगस्त से शुरू होगा। मात्र पांच दिन यानी 11 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करने के साथ ही कई प्रस्तावों को सदन की मंजूरी दिलाने की तैयारियां कर रही है। इस वर्ष यह विधानमंडल का दूसरा सत्र है.

देश में मचे राजनीतिक घमासान के बीच शुरू होने वाले यूपी के इस मानसून सत्र में विपक्षी दलों खासतौर से समाजवादी पार्टी (सपा) तथा उसके सहयोगी दलों और कांग्रेस ने योगी सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिजली, स्वास्थ्य और सूबे की खराब कानून- व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी शुरू कर दी है.

सपा नेताओं का कहना है कि सूबे की योगी सरकार घोषणा कर भूल जाने वाली सरकार है. यह देश की पहली ऐसी सरकार है जो गत फरवरी में सदन से पास कराए गए 6.90 लाख करोड़ रुपये के भारी भरकम बजट को अभी खर्च भी नहीं कर पायी है, इसके बाद भी अब फिर अनुपूरक बजट पेश कर रही है.

फिलहाल विपक्षी दलों के ऐसे मंसूबों पर ध्यान ना देते हुए योगी सरकार विधानमंडल के मानसून सत्र में वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। यह चालू वित्तीय वर्ष के लिए योगी सरकार का पहला अनुपूरक बजट होगा।  इसका आकार क्या होगा? इसे लेकर अभी गोपनीयता बरती जा रहा है.

कहा जा रहा है कि अनुपूरक बजट का आकार 18,000 से 20, 000  करोड़ रुपये के आसपास रखा जा सकता है। इस अनुपूरक बजट पर अगले साल होने  वाले आम चुनावों की छाया साफ नजर आएगी। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार, सरकार सड़क, शिक्षा, और चिकित्सा सुविधाओं में इजाफा करने तथा एक्सप्रेस वे, हवाई अड्डों और बिजली से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में जुटी है.

 अयोध्या में चल रही कई बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के आवश्यक धन का इंतजाम भी अनुपूरक बजट में ही किया जाएगा। प्रयागराज में वर्ष 2025 में होने वाले कुंभ की तैयारियों के लिए भी बजट की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा राज्य में  सफल वैश्विक निवेशक सम्मेलन के बाद अब पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी हो रही है.

इसके लिए भी धनराशि की जरूरत है। अनुपूरक बजट के जरिए औद्योगिक विकास को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए के लिए धनराशि का आवंटन किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इन परियोजनाओं को साकार कर सरकार जनता का विश्वास जीतना चाहती है। बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए सरकार अनुपूरक बजट के माध्यम से संसाधनों का इंतजाम कर सकती है.

इन मुद्दों को सदन में उठाएगी सपा

योगी सरकार की ऐसी तैयारियों के बीच सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का कहना है कि योगी सरकार से फरवरी में पांच माह पहले पेश हुए बजट के खर्च का ब्यौरा मांगा जाएगा. गत फरवरी में 6.90 लाख करोड़ रुपये का भारी भरकम बजट योगी सरकार ने सदन में पेश किया था। बजट की धनराशि अभी खर्च भी नहीं की जा सकी है और सरकार फिर अनुपूरक बजट ला रही है।

जनता को भ्रमित करने के लिए यह सब किया जा रहा है। वास्तव में  योगी सरकार "रोज घोषणा करो और भूल जाओ " की नीति पर चला रही है। जबकि यूपी में कानून- व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। अस्पतालों में जनता को इलाज के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। प्रदेश में पूरी तरह से गुंडा राज कायम हो गया है कहीं भी बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है।

आए दिन चेन स्नैचिंग, लूट की वारदाते हो रहीं हैं। सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है इसलिए सपा अपने सहयोगी दलों के साथ इन मुद्दों को सदन में उठाएगी। और सरकार की घोषणाओं की कलाई खोलेगी। जनता को बताएगी कि छह साल से बन रहा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे अभी तक पूरा नहीं हो सका है.

यही हाल हर जिले में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने की योजना का है. स्कूलों के कायाकल्प की योजना भी सुस्ती का शिकार है, कानपुर, आगरा और गोरखपुर में मेट्रो रेल बनाने की तो अब मुख्यमंत्री बात तक नहीं करते. 

6.15 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था

इस साल फरवरी में योगी सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 6.90 लाख करोड़ रुपये का भारी भरकम बजट पेश किया था। इससे पहले के वर्ष में योगी सरकार ने 6.15 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था और अलग-अलग समयों पर कुल 33769.54 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया था।

Web Title: UP Monsoon Session Supplementary budget may be of Rs 20000 crore Opposition will surround Yogi government on inflation, unemployment, starting from August 7

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