UP Budget 2024: उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के बजट का आकार बढ़ाकर 7,36,437 करोड़ रुपये कर दिया है। इसमें 24,863.57 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल हैं। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में बजट पेश किया। यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बजट में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शिक्षा को लेकर कई अहम घोषणाएं कीं।
बेसिक शिक्षा के लिए घोषणाएं
बजट पेश करते हुए राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में कहा कि छात्र/छात्राओं के लिये यूनीफार्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजा एवं स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिये क्रय प्रक्रिया को बन्द करते हुये डी0बी0टी0 के माध्यम से 1200 रूपये प्रति बच्चे की दर से धनराशि सीधे अभिभावकों के खाते में हस्तान्तरित की जा रही है। उन्होंने कहा कि कक्षा-1 से 08 तक अध्ययनरत लगभग 02 करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं के लिये निःशुल्क स्वेटर एवं जूता-मोजा उपलब्ध कराने हेतु 650 करोड़ तथा स्कूल बैग हेतु 350 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
उन्होंने कहा कि अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के 02 लाख से अधिक बच्चों को वित्तीय वर्ष 2024-2025 मे प्रवेश दिलाये जाने का लक्ष्य है, जिस हेतु 255 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित हैं। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 300 करोड रूपये से ग्राम पंचायत एवं वाॅर्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करायी जा रही है जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 498 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। वनटांगिया गावों में 36 प्राथमिक विद्यालयों के संचालन हेतु 144 पद सृजित किये गये है। गरीबी रेखा से ऊपर के लगभग 30 लाख छात्रों को निःशुल्क यूनिफार्म वितरण हेतु 168 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
उच्च शिक्षा के लिए घोषणाएं
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में कहा कि विन्ध्याचल धाम मण्डल में माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद मण्डल मे एक राज्य विश्वविद्यालय तथा देवी पाटन मण्डल में माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिये 51.20 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को प्रोत्साहित किये जाने हेतु मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजनान्तर्गत 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु 30 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना तथा राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु 55 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।