सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
Justice Varma Faces Impeachment Heat: न्यायमूर्ति वर्मा को पद से हटाने की याचिका पर हस्ताक्षर करने वाले लोकसभा सदस्यों में राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, सुप्रिया सुले और केसी वेणुगोपाल शामिल हैं। ...
प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने यह टिप्पणी विधिक पेशे की स्वतंत्रता पर इस तरह की कार्रवाइयों के प्रभावों पर ध्यान देने के लिए अदालत द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए शुरू की गई एक सुनवाई के दौरान की। ...
राज्यों में मीडिया से जुड़े कुछ पत्रकारों, कार्टूनिस्टों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर सक्रिय स्वतंत्र लेखकों या आंदोलनकारियों पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई को लेकर विवाद उठ रहे हैं. ...
उच्चतम न्यायालय ने लालू प्रसाद के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया, दिल्ली उच्च न्यायालय को सुनवाई तेज करने का निर्देश दिया। ...
न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि महिला उत्तराधिकारी को संपत्ति में अधिकार देने से इनकार करने से लैंगिक विभाजन और भेदभाव बढ़ता है, जिसे कानून द्वारा समाप्त किया जाना चाहिए। ...
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को 'उदयपुर फाइल्स : कन्हैया लाल टेलर मर्डर' से जुड़े मामले की सुनवाई 21 जुलाई तक टाल दी और निर्माताओं से कहा कि वे फिल्म के खिलाफ आपत्तियों पर विचार करने के लिए केंद्र की ओर से नियुक्त समिति के फैसले का इंतजार करें। ...
पीठ ने कहा, “केवल पसंदीदा या महंगी खाद्य सामग्री की आपूर्ति न किए जाने को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता... राज्य का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि दिव्यांगों सहित सभी कैदियों को पर्याप्त, पौष्टिक और चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त भोजन मिले, ...
