सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
चिन्मयानंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप: शीर्ष अदालत ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त को निर्देश दिया था कि वह यह सुनिश्चित करें कि महिला के माता-पिता को उससे मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से सुरक्षित दिल्ली लाया जाए। ...
पीठ ने 31 पृष्ठ के अपने फैसले में कहा, ‘‘हालांकि हिंदू अधिनियमों को वर्ष 1956 में संहिताबद्ध किया गया था, लेकिन इस अदालत के प्रोत्साहन के बाद भी देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है ...।’’ ...
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने सालिसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा, ‘‘हम स्थाई विकास के लिये आपके साथ हैं परंतु इसका मतलब यह नहीं कि आप वन क्षेत्र नष्ट करेंगे।’’ मेहता ने पीठ से कहा कि गोवा में करीब 62 फीसदी वन क्षेत्र है ज ...
उच्च न्यायालयों में कुल 1079 न्यायाधीश होने चाहिए। आंकड़े के मुताबिक उच्च न्यायालयों में अगस्त में 409 और जुलाई में 403 पद खाली थे। उच्चतम न्यायालय का तीन सदस्यीय कॉलेजियम उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारों के नामों की ...
फिलहाल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) के पद पर कार्यरत कुमार उस विशेष जांच दल (एसआईटी) का हिस्सा थे जिसे राज्य सरकार ने अन्य चिटफंड मामलों के साथ ही इस घोटाले की जांच के लिए बनाया था। ...
केन्द्र की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें इन मामलों को उच्च न्यायालयों से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने पर कोई आपत्ति नहीं है। ...
मामले का निबटारा करते हुये पीठ ने कहा, ‘‘हम संतुष्ट है कि आवश्यक कदम उठाये गये हैं।’’ शीर्ष अदालत ने 23 अगस्त को उप्र सरकार से कहा था कि अयोध्या मामले की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार यादव द्वारा न्यायालय को भेजे गये पत्र में किये ...
उच्चतम न्यायालय ने एससी/एसटी कानून के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों को लचीला बनाने वाले 20 मार्च 2018 के आदेश की समीक्षा का अनुरोध करने वाली केंद्र की याचिका को शुक्रवार को तीन सदस्यीय पीठ के पास भेज दिया। ...
