सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार में पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में सोमवार को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहा कि ...
केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि पेगासस जासूसी के आरोपों में “छिपाने के लिये कुछ भी नहीं” है और वह इस मामले के सभी पहलुओं के निरीक्षण के लिये प्रमुख विशेषज्ञों की एक विशेषज्ञ समिति बनाएगी। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति ...
केंद्र ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि कथित पेगासस जासूसी से संबंधित मुद्दों में राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलू शामिल होंगे और ऐसा लगता है कि मामले की जांच की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं के प्रयास एक संवेदनशील मामले को ‘‘सनसनीखेज’’ बनाना है। कें ...
सोमवार को शाम साढ़े छह बजे तक भाषा की विभिन्न फाइलों से जारी मुख्य समाचार इस प्रकार हैं : दि35 न्यायालय दूसरी लीड पेगाससपेगासस विवाद: छिपाने के लिये कुछ नहीं, केंद्र ने न्यायालय से कहानयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि ...
धनबाद जज हत्याकांड मामले में सीबीआई पिछले कई दिनों से जांच कर रही है लेकिन उसके हाथ अब भी खाली ही नजर आ रहे हैं. सीबीआई के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगा है वहीं सीबीआई ने इस मामले में बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि जो भी शख्स साजिशकर्ताओं की जानकारी दे ...
स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए न्यायधीष एनवी रमण ने कहा कि अब सदन में उचित ढंग से बहस नहीं होती । ...
OBC Reservation: पांच मई को उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति अशोक भूषण के नेतृत्व वाली पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से महाराष्ट्र में मराठा कोटा प्रदान करने संबंधी कानून को निरस्त कर दिया था। ...
