सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है। Read More
उच्चतम न्यायालय ने एक समाचार पोर्टल के संपादकों समेत कुछ लोगों के खिलाफ पश्चिम बंगाल में उनके द्वारा प्रकाशित लेखों के संबंध में दर्ज नयी प्राथमिकी को लेकर आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।शीर्ष अदालत ने अंग्रेजी भाषा के पोर्टल 'ऑपइंडिया डॉट कॉम' की ...
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह नहीं चाहता कि ‘व्यस्त रहने वाले’ गैर सरकारी संगठन ‘एनजीओ’ उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा नियमों के प्रावधानों को चुनौती दें और उनके बजाए वह असंतुष्ट उम्मीदवारों की बात सुनना चाहेगा। ये नियम सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के ...
उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया एक सुस्थापित प्रक्रिया के माध्यम से होती है, जिसमें उच्च न्यायालय का कॉलेजियम न्यायाधीशों की वरिष्ठता, योग्यता और सरकार द्वारा उनके बारे में प्राप्त सभी सूचनाओं पर विचार करता है। उच्चतम न्यायाल ...
न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व पर चिंता जताते हुए प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण ने शनिवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय ने ‘बड़ी कठिनाई’ के साथ अपनी पीठ में महिलाओं की महज 11 प्रतिशत नुमाइंदगी प्राप्त की है। शीर्ष अदालत में इस समय 33 न्यायाधीशों ...
Supreme Court Collegium: 16 न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाएंगे जहां कुल 160 न्यायाधीश होने चाहिए लेकिन फिलहाल 93 न्यायाधीश हैं। ...
कांग्रेस ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) में कथित धांधली के एक हालिया प्रकरण का हवाला देते हुए शनिवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में इस परीक्षा और पिछले सात वर्षों के दौरान हुई अन्य प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं की जांच कराई जाए। पा ...
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने शनिवार को कहा कि अदालतों में लंबित मामले एक चुनौती बन गए हैं और निचली अदालतों पर तत्परता से ध्यान देने की जरूरत है। रिजीजू ने कहा कि सरकार हमेशा न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी बल्क ...
रियल्टी कंपनी सुपरटेक लिमिटेड ने शनिवार को कहा कि वह नोएडा में उसके दो 40 मंजिला टावरों को गिराने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। उसने साथ ही कहा कि इन इमारतों का निर्माण सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी के साथ उपनियमों के ...