चुनावी बांड के माध्यम से धन प्राप्त करने वालों में भाजपा, कांग्रेस और अन्नाद्रमुक के अलावा, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस), शिव सेना, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी), युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआर कांग्रेस), जेडीएस, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, जे ...
चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था जबसे हुई थी, उसके औचित्य पर सवालिया निशान लग रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मतदाता को यह जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है कि किसने किस राजनीतिक दल को कितना पैसा दिया है। ...
Electoral Bonds Case: शीर्ष अदालत में दायर एक अनुपालन हलफनामे में, एसबीआई ने कहा कि न्यायालय के निर्देश के अनुसार, उसने 12 मार्च को कामकाजी समय खत्म होने से पहले भारत निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉण्ड का विवरण उपलब्ध करा दिया। ...
ईसी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, “एसबीआई को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में, उसके 15 फरवरी और 11 मार्च, 2024 के आदेश (2017 के डब्ल्यूपीसी नंबर 880 के मामले में) में शामिल, चुनावी बांड पर डेटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भार ...
सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड पर डांट खाने के बाद एसबीआई कथित तौर पर मंगलवार शाम तक अपने व्यावसायिक घंटों की कार्यवधि में चुनावी चंदे से संबंधित सारा विवरण चुनाव आयोग को देने की तैयारी कर रही है। ...
बीते 4 मार्च को SBI ने शीर्ष अदालत से समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने के लिए कहा था और उसने तर्क दिया था कि 12 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 तक जानकारी इकट्ठा करने में समय लगेगा और चूंकि चुनावी बांड की जानकारी गुप्त रखी जाती है। ...
कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनावी बॉण्ड के मसले पर एसबीआई की याचिका खारिज होने पर कहा कि शीर्ष अदालत ने मोदी शासन की 'कुटिल साजिशों' से भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की है। ...
