Ram janmabhoomi-babri masjid dispute, Latest Hindi News
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामला (Ram Janmabhoomi-Babri Masjid Dispute): अयोध्या में छह दिसंबर, 1992 से पहले 2.77 एकड़ के भूखंड के 0.313 एकड़ हिस्से में यह विवादित ढांचा मौजूद था जिसे कारसेवकों ने गिरा दिया था। इसके बाद देशभर में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। सरकार ने 1993 में एक कानून के माध्यम से 2.77 एकड़ सहित 67.703 एकड़ भूमि अधिग्रहित की थी। इसमें रामजन्म भूमि न्यास उस 42 एकड़ भूमि का मालिक है जो विवादरहित थी और जिसका अधिग्रहण कर लिया गया था। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2.77 एकड़ भूमि को तीन पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर-बराबर बांटने का फैसला सुनाया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपील पर सुनवाई के दौरान मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया है। Read More
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि सत्ता की प्यास के कारण, आज हेमंत सोरेन कांग्रेस की गोद में बैठकर मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है लेकिन भाजपा का उद्देश्य राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है। ...
श्री श्री रविशंकर ने कहा, “हां, मैं अयोध्या पर फैसले से खुश हूं। मैं 2003 से कह रहा हूं कि दोनों समुदाय इस पर काम कर सकते हैं...एक तरफ मंदिर बनाइए और दूसरी तरफ मस्जिद। लेकिन ये जिद की मस्जिद वहीं बनानी है, उसका कोई मतलब नहीं है।” ...
बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मालिकाना हक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में नौ नवंबर को कहा था कि अयोध्या में विवादित 2.77 एकड़ भूमि राम लला विराजमान को सौंपी जाए जो मामले के तीन वादियों में से एक थे। यहां हवाईअड्डे पर पहुंचने के बाद संवाददात ...
दरअसल भाजपा अध्यक्ष 25-25 लोगों के जरिए कार्यकर्ताओं को पार्टी के लिए व्यापक जनसंपर्क की नसीहत दे रहे थे। अमित शाह पार्टी की कई बैठकों में पदाधिकारियों को अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करने का सुझाव देते रहे हैं। ...
सुप्रीम कोर्ट ने गत नौ नवम्बर को अयोध्या मामले में फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल पर राममंदिर बनवाने और मस्जिद बनाने के लिये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या में पांच एकड़ जमीन देने का सरकार को आदेश दिया था। ...
अयोध्या विवादः जीलानी ने बुधवार को बताया कि हम तो याचिका दाखिल करेंगे। याचिका दाखिल न करने के सुन्नी वक्फ बोर्ड के फैसले का हम पर कोई असर नहीं होगा। हमारे पास नौ दिसम्बर तक का वक्त है। हम उससे पहले दाखिल कर देंगे। ...
अयोध्या मामले में गत 9 नवंबर को उच्चतम न्यायालय ने दिए गए निर्णय में विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण कराने और मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में किसी प्रमुख स्थान पर जमीन देने का आदेश दिया था। ...
