Ram janmabhoomi-babri masjid dispute, Latest Hindi News
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामला (Ram Janmabhoomi-Babri Masjid Dispute): अयोध्या में छह दिसंबर, 1992 से पहले 2.77 एकड़ के भूखंड के 0.313 एकड़ हिस्से में यह विवादित ढांचा मौजूद था जिसे कारसेवकों ने गिरा दिया था। इसके बाद देशभर में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। सरकार ने 1993 में एक कानून के माध्यम से 2.77 एकड़ सहित 67.703 एकड़ भूमि अधिग्रहित की थी। इसमें रामजन्म भूमि न्यास उस 42 एकड़ भूमि का मालिक है जो विवादरहित थी और जिसका अधिग्रहण कर लिया गया था। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2.77 एकड़ भूमि को तीन पक्षकारों-सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर-बराबर बांटने का फैसला सुनाया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपील पर सुनवाई के दौरान मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाने की संभावना तलाशने का सुझाव दिया है। Read More
विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपतराय बंसल ने बृहस्पतिवार की रात यहां नगीना में संवाददाताओं से कहा कि अयोध्या के रामजन्म भूमि विवाद मामले पर उच्चतम न्यायालय के पांच वरिष्ठ न्यायाधीशों की पीठ का आने वाला फैसला अनुकूल होने पर न तो हंगामा ...
रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद फैसला: केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, अयोध्या के फैसले को देखते हुए सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। सभी राज्यों को फैसले को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। ...
सूत्रों ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के परामर्श में जानकारी दी गई है कि उसके सभी कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। उन्हें ट्रेनों की सुरक्षा में तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। परामर्श में प्लेटफॉर्म्स, रेलवे स्टेशनों, यार्ड, पार्किं ...
भारत के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के 17 नवंबर को सेवानिवृत्त होने से पहले उच्चतम न्यायालय संवेदनशील अयोध्या मुद्दे पर अपना फैसला सुना सकता है। यह पूछने पर कि क्या फैसले के मद्देनजर श्रद्धालुओं की संख्या धीरे-धीरे कम की जाएगी, इस पर फैजाबाद के जिला ...
उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने कहा कि देश को न्यायिक फैसले को स्वीकार करना चाहिए और उस पर किसी तरह की प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘सैद्धांतिक तौर पर हमें न्यायिक फैसले के रूप में इसे कबूल करना चाहिए... दोनों प ...
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक आम परामर्श जारी किया गया है जिसमें उन्हें सभी संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात करने को कहा गया है। ...
