संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होने जा रहा है और सत्र के दौरान नागरिकता विधेयक पेश करने की सरकार की योजना, जम्मू-कश्मीर की स्थिति, आर्थिक सुस्ती और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव होने की संभावना है. शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर तक चलेगा. नागरिकता (संशोधन) विधेयक को पारित कराने के अलावा इस सत्र के दौरान दो अहम अध्यादेशों को कानून में परिवर्तित कराना भी सरकार की योजना में शामिल है. Read More
भाजपा सांसद ने कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाकर इस सरकार ने जम्मू कश्मीर को वोट की राजनीति से बाहर किया, भ्रष्टाचार से बचाया, जाति-धर्म के भेदभाव से बाहर किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कॉर्पोरेट कर में कटौती की है जिससे दूसरे देश यहां आए ...
तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने कहा कि चक्रवाती तूफान ‘बुलबुल’ से पश्चिम बंगाल में लोग कम हताहत हुए, किंतु संपत्ति का बहुत नुकसान हुआ। ऐसे में राज्य सरकार की मांग के मुताबिक केंद्र को मदद देनी चाहिए। ...
गुजरात के बारदोली से सांसद प्रभु वसावा ने पीयूष गोयल की इन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए लिखा, मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल कैबिनेट मीटिंग की समाप्ति के बाद भागते हुए संसद में पहुंचे ताकि प्रश्न काल में देर ना हो जाए। ...
शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए दूबे ने कहा, ‘‘सोमवार को मैंने एक विशेषज्ञ को उद्धृत करते हुए जीडीपी के संबंध में कुछ बातें कही थी। जिसको जीडीपी मानना है, जीडीपी माने, जिसको हैप्पीनेस इंडेक्स मानना है, वह हैप्पीनेस इंडेक्स माने। ...
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बतया कि 2016 से इस साल 15 नवंबर, 2019 के बीच हिंसा की कुल 3,368 घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि मई 2014 से अप्रैल 2019 के बीच वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की घटनाएं पिछले पांच साल की अवधि की तुलना में 4 ...
नीरज शेखर ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य वीआईपी संस्कृति को समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि लालबत्ती का चलन भी इसी वजह से समाप्त किया गया था। ‘‘मेरी पार्टी वीआईपी संस्कृति की पक्षधर नहीं है।’’ ...
राज्य सभा में नरेंद्र जाधव ने गैर सरकारी कामकाज शुक्रवार के बजाय सप्ताह के बीच के किसी एक दिन करने की मांग रखी। हालांकि, सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि वे इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं। ...
गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि इस बारे में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपालों को पत्र लिखकर सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्यों से आपर ...
