असम के नागरिकों की राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनसीआर) को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में साल 2014 से 2016 के बीच अपडेट किया गया। नई लिस्ट में 1951 की जनगणना में शामिल असम के नागरिकों और 24 मार्च 1971 तक किसी भी मतदान सूची में शामिल मतदाताओं के नाम शामिल किये गये। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पंजिका का पहला मसविदा जनवरी 2018 में प्रकाशित हुआ था। उस समय 3.29 करोड़ प्रार्थियों में से केवल 1.90 करोड़ प्रार्थी ही इसमें शामिल किए जा गये थे। 30 जुलाई 2018 को एनआरसी का दूसरा मसविदा जारी हुआ। एनसीआर के दूसरे मसविदे में करीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं है। विवाद होने के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का नाम छूट गये हैं वो इसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। Read More
उन्होंने सवाल भी उठाया कि देश के नागरिकों का पंजीयन क्यों नहीं किया जाना चाहिए? विजयवर्गीय ने कहा, "वैसे तो प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि देश भर में एनआरसी लागू करने पर केंद्र सरकार का अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। लेकिन एनआरसी है क्या? यह देश के नाग ...
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एनआरसी हमारे संकल्प पत्र में है. यह किया जाएगा. लेकिन यह सभी दलों से चर्चा के बाद संवैधानिक तरीके से किया जाएगा. पूर्णत: कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाएगा. लोकमत समाचार से खास बातचीत में कानून मंत्री ने कई सवालों के जवाब ...
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी को पता नहीं कि एनआरसी, सीएए और जीएसटी क्या है? राहुल गांधी कहते हैं कि सीएए आएगा तो टैक्स बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कौन पंडित ट्यूशन दे रहा है, पता नहीं। ...
जामिया मिलिया इस्लामिया में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ तकरीबन 13 दिसंबर से विरोध प्रदर्शन जारी है। सैड़कों लोग विश्वविद्यालय के बाहर सड़क पर इस अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ...
प्रियंका ने आरोप लगाया कि सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों को धमकाया जा रहा है। 77 साल के पूर्व आईपीएस दारापुरी को उनके घर से पकड़ा गया। उनका नाम 48 लोगों की लिस्ट में है। ...
भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के गठबंधन के भविष्य के बारे में बात करते हुए, प्रशांत किशोर ने कहा कि दोनों पार्टियों का गठबंधन अच्छी तरह से काम कर रहा है। ...
