असम के नागरिकों की राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनसीआर) को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में साल 2014 से 2016 के बीच अपडेट किया गया। नई लिस्ट में 1951 की जनगणना में शामिल असम के नागरिकों और 24 मार्च 1971 तक किसी भी मतदान सूची में शामिल मतदाताओं के नाम शामिल किये गये। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पंजिका का पहला मसविदा जनवरी 2018 में प्रकाशित हुआ था। उस समय 3.29 करोड़ प्रार्थियों में से केवल 1.90 करोड़ प्रार्थी ही इसमें शामिल किए जा गये थे। 30 जुलाई 2018 को एनआरसी का दूसरा मसविदा जारी हुआ। एनसीआर के दूसरे मसविदे में करीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं है। विवाद होने के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का नाम छूट गये हैं वो इसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। Read More
सीएम ने बांग्लादेश से अवैध घुसपैठियों के खिलाफ असम आंदोलन (1979-85) में 800 से अधिक लोगों की मौत की याद में स्वाहिद दिवस (शहीद दिवस) मनाने के लिए गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के मौके पर बोलते हुए ये टिप्पणी की। ...
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में कहा कि मौजूदा हालात में देश को एनआरसी की बेहद सख्त जरूरत है क्योंकि उसी से पता चलेगा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंद लोगों तक पहुंच पा रही हैं या नहीं। ...
स्वरा भास्कर और फहद की शादी के निमंत्रण कार्ड भी छप गए हैं और कार्ड पर बनाई गई तस्वीरें अब चर्चा के केंद्र में हैं। कार्ड पर कुछ तस्वीरें बनी हैं जिन पर लिखा है 'कागज नहीं दिखाएंगें', इसके अलावा निमंत्रण कार्ड पर मुंबई का मरीन ड्राइव, दिलवाले दुल्हन ...
उन्होंने कहा, ‘‘ मेघालय को गुवाहाटी या दिल्ली के नहीं, बल्कि उनके लोग ही चलायेंगे। हम इसे बंगाल से नहीं चलायेंगे। हम आपके मित्र हैं और आपकी जो भी जरूरत होगी, हम आपकी मदद करेंगे।’’ ...
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि सिर्फ राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में शामिल होना ही किसी की नागरिकता साबित नहीं करता। किसी व्यक्ति को अपने आप को भारतीय साबित करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज फहराना जरूरी है। ...
राज्य एनआरसी समन्वयक हितेश देव शर्मा ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर राज्य भर में विदेशियों के न्यायाधिकरण (एफटी) के सदस्यों से कहा कि वे एनआरसी के मसौदे और इसकी पूरक सूची को मामलों के निपटान के लिए विश्वसनीय सबूत के रूप में न मानें। ...
असम के संसदीय कार्य एवं सूचना मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि राज्य सरकार ने असम के निवासियों (जिनके नाम एनआरसी में हैं और जो छूट गए हैं) को अपने आधार कार्ड प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अनंतिम आवेदन दाखिल करने की मंजूरी दी। ...
असम के कृषि मंत्री अतुल बोरा ने कहा, यह फैसला ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) और अन्य स्वदेशी संगठनों के साथ हुई बैठक के दौरान लिया गया था। हम अगस्त 2019 में प्रकाशित एनआरसी की सूची को स्वीकार नहीं करेंगे। ...
