असम के नागरिकों की राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनसीआर) को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में साल 2014 से 2016 के बीच अपडेट किया गया। नई लिस्ट में 1951 की जनगणना में शामिल असम के नागरिकों और 24 मार्च 1971 तक किसी भी मतदान सूची में शामिल मतदाताओं के नाम शामिल किये गये। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पंजिका का पहला मसविदा जनवरी 2018 में प्रकाशित हुआ था। उस समय 3.29 करोड़ प्रार्थियों में से केवल 1.90 करोड़ प्रार्थी ही इसमें शामिल किए जा गये थे। 30 जुलाई 2018 को एनआरसी का दूसरा मसविदा जारी हुआ। एनसीआर के दूसरे मसविदे में करीब 40 लाख लोगों के नाम नहीं है। विवाद होने के बाद केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन लोगों का नाम छूट गये हैं वो इसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। Read More
बुधवार (19 फरवरी) को सीएए, एनआरी और एनपीआर के खिलाफ लोगों का हुजूम राज्य सचिवालय की ओर बढ़ा। विधानसभा का सत्र देखते हुए हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। ...
जाबेदा को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपने कागजात दिखाने होंगे। जानें किस तरह लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद जाबेदा ने अपनी जमीन समेत सबकुछ खो दिया है। ...
असम हाईकोर्टः न्यायमूर्ति मनोजीत भुयन और न्यायमूर्ति पार्थिवज्योति साइका की खंडपीठ ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत के पहले के फैसले को दोहराया है, जिसमें मुनींद्र विश्वास द्वारा दायर असम के तिकुकिया जिले में एक विदेशी ट्रिब्यूनल के फैसले को ...
भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को CAA-NRC-NPR के खिलाफ मुंबई के आजाद मैदान में रैली करने की अनुमति नहीं मिली है। वह 21 फरवरी को रैली करना चाहते थे। ...
डीसीपी साउथ ईस्ट आरपी मीणा ने कहा कि शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी गृह मंत्री से मिलने के लिए मार्च करना चाहते थे लेकिन उनके पास अनुमति नहीं थी। हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को लिखे पत्र में नयी दिल्ली जिला पुलिस ने कहा कि मार्च ...
सिंह ने यहां मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, ‘‘मै बधाई देता हूं कि शाहीन बाग में प्रदर्शन करने वालों की मांग पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उनके (प्रदर्शनकारियों) साथ चर्चा करने का निर्णय लिया है।’’ ...
राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने कहा कि यदि सीएए के बाद देश में एनआरसी लागू होता है तो सबसे पहले उन्हें ही डिटेंशन सेंटर जाना होगा। उन्होंने इसके साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार से इस कानून को वापस लेने की अपील की। ...
समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा ट्वीट किए गए एक वीडियो के मुताबिक, भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हाथापाई होती दिखाई दे रही है। वाकया शुक्रवार रात का है। चेन्नई के वॉशरमेनपेट में लोग सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए थे ...
