निर्मला सीतारमण भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और वर्तमान में भारत की रक्षामंत्री हैं। 2017 में रक्षामंत्री का पदभार संभालने से पहले उनके पास वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार था। इसके अलावा वो वित्त एवं कारपोरेट मामलों की राज्यमंत्री भी रह चुकी हैं। निर्मला सीतारमण के विषय में कहा जाता है कि वो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षामंत्री हैं। निर्मला का जन्म तमिलनाडु के मदुरै में हुआ था। उन्होंने मद्रास के तिरुचिरापल्ली से शुरुआती पढ़ाई की और उसके बाद सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बीए की पढ़ाई की। इसके बाद जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में एमए की पढ़ाई की है। वो चंद्रबाबू नायडू की कम्यूनिकेशन एडवाइजर भी रह चुकी हैं और बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वॉइन कर ली। Read More
विभाग ने इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (तैयार माल की तुलना में कच्चे माल पर अधिक शुल्क) के संबंध में शुल्क रिफंड के दायर सभी पुराने और लंबित दावों की जांच का जिम्मा जीएसटी की डेटा एनालिटिक्स शाखा को सौंपा है। चालू वित्त वर्ष में इस व्यवस्था के तहत 27,000 ...
खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी की वजह से खुदरा मुद्रास्फीति में उछाल आया है। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर, 2019 में 5.54 प्रतिशत और दिसंबर, 2018 में 2.11 प्रतिशत के स् ...
ट्विटर यूजर संजोय घोष के इस ट्वीट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिप्लाई भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिखा, ''जानकर खुशी हुई कि कि आप रुचि ले रहे हैं ...
विदेश मंत्रालय की अधिकारिक ट्विटर हैंडल से शशि थरूर के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा गया, ''सर, मंत्री जी पहले ही उद्योगपतियों और विशेषज्ञों के साथ प्री बजट बैठक कर विचार-विमर्श कर चुकी हैं'' ...
सीतारमण ने पार्टी पदाधिकारियों एवं विभागों एवं मोर्चा के अधिकारियों के साथ ऐसे समय में बैठक की है, जब चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर के गिरकर पांच प्रतिशत पर आने का अनुमान सरकार ने लगाया है। ...
यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जब चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर के पांच प्रतिशत से नीचे रहने की आशंका जताई जा रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और अन्य मंत्रियों के अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत औ ...
विश्लेषकों को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था में जारी नरमी को देखते हुए सरकार इस बजट में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिये उपायों की घोषणा कर सकती है। ...
सीआईसी ने वित्त मंत्रालय के तहत डीईए, वित्तीय सेवा विभाग, राजस्व विभाग तथा चुनाव आयोग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) को कारण बताओ नोटिस जारी करके यह भी पूछा है कि 30 दिन की निर्धारित अवधि के अंदर सूचना नहीं देने के लिए उन सभी पर जुर्माना ...
