निर्मला सीतारमण भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और वर्तमान में भारत की रक्षामंत्री हैं। 2017 में रक्षामंत्री का पदभार संभालने से पहले उनके पास वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार था। इसके अलावा वो वित्त एवं कारपोरेट मामलों की राज्यमंत्री भी रह चुकी हैं। निर्मला सीतारमण के विषय में कहा जाता है कि वो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षामंत्री हैं। निर्मला का जन्म तमिलनाडु के मदुरै में हुआ था। उन्होंने मद्रास के तिरुचिरापल्ली से शुरुआती पढ़ाई की और उसके बाद सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से इकोनॉमिक्स में बीए की पढ़ाई की। इसके बाद जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में एमए की पढ़ाई की है। वो चंद्रबाबू नायडू की कम्यूनिकेशन एडवाइजर भी रह चुकी हैं और बाद में उन्होंने बीजेपी ज्वॉइन कर ली। Read More
अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) की प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) 2020 में यहां कहा कि अक्टूबर 2019 में जब आईएमएफ ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की घोषणा की थी, उसकी तुलना में जनवरी 2020 में दुनिया अच्छी स्थिति में दिख रही ...
विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा बजट में इस साल कटौती की बेहद कम उम्मीद है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी सरकार शिक्षा पर काफी फोकस कर रही है। पिछले पांच सालों के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो साल 2014 में शिक्षा का बजट 62 हजार करोड़ था जो कि 2019 में दोगुना ब ...
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री रहे चव्हाण ने कहा,''पारंपरिक रूप से बजट पूर्व बैठक वित्त मंत्रालय में होती है।'' ...
वित्त मंत्रालय के ट्वीट में कहा गया है, ‘‘जिज्ञासु छात्र ‘अर्थ’ अपने सवालों से भरे बस्ते को प्रोफेसर शास्त्री की कक्षा में खोलता है। देखते हैं कि डा. शास्त्री किस प्रकार अपनी गहरी समझ से उसके मुश्किल सवालों का जवाब देती है। 22 जनवरी से सवेरे 11 बजे स ...
Budget 2020: घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इंडियन स्टेनलैस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन (आईएसएसडीए) ने सरकार को बजट में कुछ सुधारात्मक कदम उठाने के सुझाव दिए हैं। ...
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘अब से पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ और उससे अधिक का कारोबार करने वाले करदाताओं के लिये जीएसटीआर-3बी भरने की अंतिम तिथि हर महीने की 20 तारीख होगी। इससे करीब 8 लाख नियमित करदाता हर महीने की 20 तारीख को बिना विलम्ब शुल्क के ...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया। आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘सीसीईए ने रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उपक्रम एचएफएल को बंद करने क ...
