भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है जिसमें भारत और एंटीगुआ दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसी आधार पर सरकार एंटीगुआ सरकार से मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण का अनुरोध कर सकती है। ...
एंटीगुआ के अखबार डेली ऑब्जर्वर ने ‘सिटीजनशिप बाइ इन्वेस्टमेंट यूनिट ऑफ एंटीगुआ एंड बारबूडा’ के एक बयान के हवाले से बताया कि मई 2017 में एंटीगुआ में नागरिकता के लिए चोकसी के आवेदन के साथ स्थानीय पुलिस से मंजूरी भी दी गई थी। चोकसी पंजाब नेशनल बैंक में ...
एंटीगुआ की स्थानीय अखबार ‘डेली ऑबजर्वर’ की खबर के मुताबिक, चौकसी का ये बयान उसके वकील डेविड डोरसेट ने जारी किया है। साथ ये भी कहा है कि भारतीय जांच एजेंसी और मीडिया की ओर से लगाए जा रहे आरोपों में सच्चाई नहीं है। ...
संसद ने कल राज्य सभा में भगोड़ा विधेयक को मंजूरी दे दी। लोक सभा ने 19 जुलाई को इसकी मंजूरी दी थी। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी दोनों ही देश से फररा हैं। दोनों पर पीएनबी बैंक को करीब 11500 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है। ...
सूत्रों ने बताया कि सीबीआई को अगर एंटीगुआ से उसकी मौजूदगी की पुष्टि मिलती है तो वह इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का इंतजार किए बगैर वहां की सरकार से उसे प्रत्यर्पित करने का आग्रह कर सकती है। ...
दरअसल, हाल ही में पंजाब नैशनल बैंक से लगभग 13 हजार करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपी और गीतांजलि जेम्स के प्रमोटर मेहुल चौकसी के अमेरिका से एंटीगुआ भागने की खबर आई थी। ...
बता दें कि ये खबर तब आई है जब भारत सरकार मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण की कोशिश की तैयारी शुरू कर दी है। मेहुल चौकसी के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी है। ...
गीतांजलि जेम्स के प्रवर्तक मेहुल चौकसी ने अपने खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) को रद्द करने के लिए एक विशेष अदालत में अपील की है, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा और 23 जुलाई को बहस के लिए समय ...
