मराठा आंदोलन की शुरुआत 15 अक्टूबर 2018 को कोल्हापुर में मराठा रैली के दौरान हुई थी। ये समुदाय ओबीसी दर्जे की मांग कर रहा है। 2014 में कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने मराठा समुदाय को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों मे 16 प्रतिशत आरक्षण दिया था। जिसपर नवंबर 2014 में बम्बई हाई कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। Read More
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने एक वकील के इस कथन पर गौर किया कि जिन याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होना था, वे न्यायालय की कार्यसूची में नहीं है। पीठ ने इस मामले को सुनवाई के लिये शीघ्र ...
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 27 जून को दिए अपने फैसले में कहा था कि न्यायालय द्वारा तय की गई आरक्षण की 50% की सीमा को असाधारण परिस्थितियां में ही पार किया जा सकता है. ...
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि आरक्षण पर फैसला सरकार का अधिकार है। हालांकि कोर्ट ने 16 प्रतिशत आरक्षण पर आपत्ति जताई और कहा कि आरक्षण 12-13 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मराठा आरक्षण मामले से जुड़ा घटनाक्रम इस प्रकार है:- ...
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के मराठा आरक्षण पर फैसला बरकरार रखा है। गुरुवार को इस कानून का विरोध करने वाली व समर्थन करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। ...
मराठा समुदाय की राज्य में 30 प्रतिशत आबादी है। यह समुदाय लंबे समय से अपने लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग कर रहा है। इस साल जुलाई और अगस्त में उनके प्रयासों ने हिंसक मोड़ लिया था। ...
मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने पर एक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ बी सी) संगठन ने कहा है कि वह इसे अदालत में चुनौती देगा। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि मराठा समुदाय को दिए गए आरक्षण से मौजूदा आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ...
