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गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने आईपीसी की धारा 377 के उस प्रावधान को रद्द कर दिया जिसमें समलैंगिक संबंध को अपराध माना था। ...
सोशल मीडिया पर धारा 377 पर आने वाले फैसले का लोगों ने स्वागत किया। इस फैसले के आने के पहले से ही माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर सेक्शन 377 और एलजीबीटीक्यू को लेकर काफी चर्चाएं चल रही थी। ...
धारा-377 पर सभी जजों की सहमति से फैसला लिया गया है और एलजीबीटीक्यू (LGBTQ) को समानता का अधिकार प्रदान किया गया। ...
एलजीबीटी LGBT समुदाय को लेकर जब भी बात होती है, तो लोग सिर्फ लेस्बियन (lesbian), गे (gay), बाइसेक्सुअल (bisexual), ट्रांसजेंडर (transgender) की ही बात करते हैं। लेकिन आपको जानकार हैरानी होगी कि यह कम्युनिटी इससे कहीं बड़ी है। ...
Section 377 verdict Live Updates homosexuality is legal: कोर्ट ने फैसला सुनाता हुए ये भी कहा है की एलजीबीटीक्यू (LGBTQ) को भी समानता का अधिकार है। ...
साल 2013 और 2016 में जब यह मामला तूल पकड़ा था तो बीजेपी व आरएसएस के बड़े नेताओं ने समलैंगिकता को अपराध माना था। गृहमंत्री राजनाथ सिंह, सुब्रमण्यम स्वामी, बाबा रामदेव और RSS के संघ संचालक मोहन भागवत ने अपने बयान जारी किए थे। ...