कर्नाटक सरकार ने राज्य में Karnataka Education Act-1983 की धारा 133 लागू की है। ऐसे में सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म अनिवार्य हो गया है। ऐसे में कुछ छात्राओं ने जनवरी-2022 में कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज में हिजाब पहनकर नहीं आने के फैसले का विरोध किया। उन्होंने प्रदर्शन भी किया। इसके बाद हिजाब को लेकर बवाल कर्नाटक के कुछ दूसरे कॉलेज में भी शुरू गया। छात्राओं के हिजाब पहनकर आने का विरोध कर रहे कई हिंदू छात्र केसरिया शॉल लेकर कॉलेज आने लगे और इस तरह ये मामला धार्मिक रूप भी ले चुका है। Read More
असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, अभी जो कर्नाटक में हो रहा है वह ज्ञान का मसला नहीं है। ज्ञान मंदिर में धर्म का मसला है। अगर आप हिजाब पहन कर जाते हो तो टीचर को कैसे पता चलेगा कि कोई छात्र समझ रहा है या नहीं। ...
भारतीय जनता पार्टी के तीन प्रमुख एजेंडे में शामिल 'कॉमन सिविल कोड' बीते कई दशकों से भाजपा और विपक्षी दलों के बीच असहमति और विरोध का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ...
कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हिजाब विवाद को लेकर सुनावई के दौरान कक्षा में छात्रों के भगवा शॉल, गमछा, हिजाब पहनने या किसी अन्य तरह का धार्मिक झंडा लाने पर रोक लगाई। ...
कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि वह इस मामले को उचित समय पर उठाएगा। ...
कर्नाटक हाई कोर्ट के 10 फरवरी के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बता दें कि जब तक मामला अदालत में लंबित है तब तक के लिए होई कोर्ट ने गुरुवार को अपने आदेश में छात्रों को हिजाब या कोई भी धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगाई थी। ...
Karnataka hijab row: कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ आज सुनवाई हुई। स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित की गई है ताकि छात्रों को कोई परेशानी न हो। ...
कर्नाटक हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि मीडिया सुनवाई के दौरान की टिप्पणियों को रिपोर्ट नहीं करे। उन्होंने कहा कि मीडिया मामले में आदेश का इंतजार करे। ...
