मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि सीबीआई को एक स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित किया जाए और उनकी प्रतिनियुक्ति के लिए भी एक अलग कैडर होना चाहिए ताकि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम कर सके । ...
बंबई उच्च न्यायालय ने 23 सप्ताह की एक गर्भवती को गर्भपात कराने की अनुमति देते हुए कहा कि घरेलू हिंसा का महिला के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा है और यह चिकित्सीय रूप से गर्भपात कराने के लिए एक वैध आधार हो सकता है। न्यायमूर्ति उज्ज्वल भूयन और न्यायमूर् ...
‘‘हत्या एवं बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों’’ की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराए जाने और इन मामलों में मुकदमा राज्य से बाहर चलाए जाने की सिफारिश की है। ...
न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका के दायरे को इस तरह विस्तारित नहीं किया जा सकता। ...
अदालत ने कहा, “यहां तक कि चेन छिनैती करने वाले लोग महिलाओं को निशाना बनाने के लिए निरंतर शहर में घूम रहे हैं जिससे महिलाओं में डर पैदा हो गया है और उन्होंने सोने के आभूषण पहनना बंद कर दिया है।” ...
पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने राज्य सरकार को दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग मान ली. ...
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेलगावी पुलिस आयुक्त को गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के मामले में तलब किया है। कोर्ट ने पूछा कि कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद उनपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ...
