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उच्च न्यायालय ने बर्तन बनाने वाली कंपनी को ‘अमूल’ के ट्रेडमार्क उल्लंघन से रोका - Hindi News | High Court restrains utensil maker from trademark infringement of 'Amul' | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :उच्च न्यायालय ने बर्तन बनाने वाली कंपनी को ‘अमूल’ के ट्रेडमार्क उल्लंघन से रोका

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक कंपनी को उसके बर्तनों के उत्पादों पर ‘अमूल’ के इस्तेमाल से रोक दिया है, क्योंकि यह भ्रामक रूप से गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड के ट्रेडमार्क के समान है। उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी कंपनी द्वारा इस्तेमाल चिन्ह ...

उच्च न्यायालय ने नीट-पीजी पात्रता के लिए इंटर्नशिप की समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध संबंधी याचिका खारिज की - Hindi News | High Court dismisses plea seeking extension of internship deadline for NEET-PG eligibility | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :उच्च न्यायालय ने नीट-पीजी पात्रता के लिए इंटर्नशिप की समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध संबंधी याचिका खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 सितंबर को होने वाली नीट-पीजी परीक्षा में भाग लेने के लिए एक अभ्यर्थी को सक्षम बनाने के वास्ते अनिवार्य एक साल का प्रशिक्षण (इंटर्नशिप) पूरा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने से इनकार कर दिया है। अद ...

उच्च न्यायालय ने ‘हनी ट्रैप’ मामले में आरोपी महिला को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया - Hindi News | High Court denies anticipatory bail to woman accused in 'honey trap' case | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :उच्च न्यायालय ने ‘हनी ट्रैप’ मामले में आरोपी महिला को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘हनी ट्रैप’ मामले की आरोपी एक महिला को इस आधार पर अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया कि जांच अभी आरंभिक चरण में है और यह पता लगाया जाना बाकी है कि क्या वह किसी अन्य मामले में शामिल थी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि म ...

'अविभाजित राज्य में आरक्षण पाने वाला व्यक्ति पुनर्गठन के बाद किसी एक राज्य में लाभ का हकदार' - Hindi News | 'A person getting reservation in undivided state is entitled to benefits in any one state after reorganization' | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :'अविभाजित राज्य में आरक्षण पाने वाला व्यक्ति पुनर्गठन के बाद किसी एक राज्य में लाभ का हकदार'

उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है कि आरक्षित श्रेणी का व्यक्ति बिहार या झारखंड किसी भी राज्य में लाभ का दावा कर सकता है लेकिन नवंबर 2000 में पुनर्गठन के बाद दोनों राज्यों में एक साथ लाभ का दावा नहीं कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बिहार के निवास ...

पंजाब के पूर्व डीजीपी सैनी रिहा, उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी को बताया गैरकानूनी - Hindi News | Former Punjab DGP Saini released, High Court says arrest illegal | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :पंजाब के पूर्व डीजीपी सैनी रिहा, उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी को बताया गैरकानूनी

पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश पर शुक्रवार को तड़के सतर्कता ब्यूरो की हिरासत से रिहा कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया। न्यायमूर ...

उच्च न्यायालय बृहस्पतिवार को बंगाल में 'चुनाव के बाद की हिंसा' मामले पर फैसला सुनाएगा - Hindi News | High Court to pronounce verdict on 'post-poll violence' case in Bengal on Thursday | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :उच्च न्यायालय बृहस्पतिवार को बंगाल में 'चुनाव के बाद की हिंसा' मामले पर फैसला सुनाएगा

कलकत्ता उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की कथित हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई जनहित याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को फैसला सुनाएगा। उच्च न्यायालय द्वारा बुधवार को जारी 'सूची' के अनुसार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता ...

उच्च न्यायालय ने अंकित गुज्जर की मौत के मामले में अधिकारियों से जवाब मांगा - Hindi News | High Court seeks response from authorities in Ankit Gujjar's death case | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :उच्च न्यायालय ने अंकित गुज्जर की मौत के मामले में अधिकारियों से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने तिहाड़ जेल में इस महीने के शुरू में हुई कैदी अंकित गुज्जर की मौत के मामले में पुलिस और कारागार अधिकारियों से बुधवार को जवाब मांगा।न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने गुज्जर के परिवार की याचिका पर दिल्ली पुलिस, जेल अधिकारियों, केंद्र ...

घरेलू हिंसा गर्भपात की मंजूरी देने का आधार हो सकती है : अदालत - Hindi News | Domestic violence can be a ground for granting abortion: Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :घरेलू हिंसा गर्भपात की मंजूरी देने का आधार हो सकती है : अदालत

बंबई उच्च न्यायालय ने 23 सप्ताह की एक गर्भवती को गर्भपात कराने की अनुमति देते हुए कहा कि घरेलू हिंसा का महिला के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा है और यह चिकित्सीय रूप से गर्भपात कराने के लिए एक वैध आधार हो सकता है। न्यायमूर्ति उज्ज्वल भूयां और न्यायमूर ...