Govt examining FDI: सरकार ने देश के रणनीतिक इलाकों में बुनियादी ढांचे और दूरसंचार जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी निवेश की समीक्षा शुरू कर दी है ...
रक्षा, सूचना और प्रसारण, इलेक्ट्रानिक्स और आईटी तथा वित्त समेत विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी शामिल होंगे। विभाग उन क्षेत्रों पर गौर कर रहा है, जहां एफडीआई नीति को और उदार बनाना संभव है। इसके लिये डीपीआईआईटी विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ बैठकें ...
यह हड़ताल खनन में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति दिए जाने के विरोध में बुलाई गई है. कोल इंडिया के पांच कर्मचारी संगठन करीब पांच लाख श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं. ...
सूत्रों का कहना है कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है इसलिये अनुबंध पर विनिर्माण के बारे में नीति स्पष्ट करने की जरूरत है। सूत्रों के अनुसार इसी प्रकार सरकार डिजिटल मीडिया क्षेत्र पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के ...
मॉरीशस के रास्ते पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा विदेश निवेश आता रहा है लेकिन दिलचस्प बात ये है कि नियमों में बदलाव के बाद इसमें बड़ी गिरावट आई है। एक आंकड़े के अनुसार 2018-19 में ही मॉरीशस के रास्ते भारत में एफडीआई में 44 प्रतिशत की गिरावट आई। ...
