जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर पिछले साल सितंबर में पीएसए लगाया गया था जबकि दो अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों - उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती- के खिलाफ गत गुरुवार को इस कानून के तहत कार्रवाई की गई। ...
प्रियंका गांधी ने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को जनसुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किए जाने को लेकर कड़ी टिप्पणी की और पूछा कि आखिर किस आधार पर यह सरकार इन नेताओं के खिलाफ कार्यवाही कर रही है. ...
चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कल संसद में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बात की और रात में उन पर सार्वजनिक सुरक्षा कानून (पीएसए) का आरोप लगाया गया। ...
चिदंबरम ने कहा कि आरोपों के बिना पीएसए लगाकर किसी जन नेता को जेल में बंद करना एक तरह से लोकतंत्र में सबसे खराब व घृणा है। जब अन्यायपूर्ण कानून पारित किए जाते हैं या अन्यायपूर्ण कानून लागू किए जाते हैं, तो लोगों के पास शांति से विरोध करने के अलावा और ...
जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत दो प्रावधान हैं- लोक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा को खतरा। पहले प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के छह महीने तक और दूसरे प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। ...
तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में भी इस सदन के बुजुर्ग सदस्य फारूक अब्दुल्ला के हिरासत में रहने के मद्देनजर उनकी सेहत, उनकी आयु पर चर्चा हुई थी। ...
स्टालिन ने मांग की कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में हिरासत में चल रहे सभी नेताओं को तत्काल रिहा करे। स्टालिन ने उनकी रिहाई की मांग करते हुए ट्वीट किया, “उमर अब्दुल्ला की यह तस्वीर देखकर बेहद व्यथित हूं”। उन्होंने ट्वीट के साथ कश्मीरी नेता की तीन तस्व ...
उमर अब्दुल्ला को राज्य में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के निरस्त किये जाने के बाद एहतियातन हिरासत में लिये जाने के 163 दिन बाद उनके आधिकारिक आवास के पास स्थित एक घर में स्थानांतरित किया जाएगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ...
