मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया था कि मंत्रालय का मौजूदा नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इस प्रस्ताव पर मोदी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी गई। Read More
Mohan Bhagwat:राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की सराहना करते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा कि इसे भले ही हाल ही में पेश किया गया हो, लेकिन इस तरह की प्रणाली के लिए कई वर्षों से चर्चा की जा रही थी। ...
स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों की रैगिंग पर अंकुश लगाने और रैगिंग का शिकार होने वाले छात्रों के लिए इसकी रिपोर्ट करना आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एंटी-रैगिंग सेल और एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन भी शुरू की है. ...
One Nation One Subscription scheme: नयी केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में तीन कैलेंडर वर्षों, 2025, 2026 और 2027 के लिए ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ के लिए कुल लगभग 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ...
किसी भी सैनिक तानाशाही के लिए सुविधाजनक होता है कि वह नागरिकों को जागरूक नहीं होने दे और अनपढ़ तथा अधिकारों से बेखबर अवाम पेट की आग शांत करने की चिंता करती रहे। ...
7 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता इसरो के पूर्व प्रमुख डॉ. के राधाकृष्णन करेंगे। समिति में डॉ. रणदीप गुलेरिया, प्रोफेसर बी जे राव, प्रोफेसर राममूर्ति के, पंकज बंसल, आदित्य मित्तल, गोविंद जयसवाल भी शामिल हैं। ...
