राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हैं और जिन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना पड़ा है, उन्हें गैरकानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि भारतीय नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता (संशोधन) विधेयक शीतकालीन सत्र 2019 में राज्यसभा द्वारा और सोमवार को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद से ही पूर्वोत्तर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे है। कई राजनीतिक संगठन इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच हैं। Read More
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि वह पहरेदार हैं और अगर कोई लोगों के अधिकार छीनने आएगा, तो उसे इसके लिए उनकी लाश से गुजरना होगा।संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिकता पंजी के खिलाफ प्रदर्शन को जब तक जरूरी हो तब तब जा ...
सूत्रों ने बताया कि स्थानीय अदालत ने दोनों को शनिवार को ही जमानत दे दी थी लेकिन औपचारिकताएं पूरी नहीं होने के कारण उनकी रिहाई रुकी हुई थी। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान ने बताया कि दोनों आज सुबह करीब 10 बजे जेल से रिहा हुए। ...
सीएए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन पर कपिल मुनि मंदिर के महंत ज्ञान दास ने कहा, ‘‘ (प्रधानमंत्री नरेन्द्र) मोदी जी और (गृह मंत्री) अमित शाह इसका जवाब दे सकते हैं।’’ वार्षिक गंगा मेले के दौरान उन्होंने कहा कि किसी पर्यटक के साथ उसके धर्म के आधार पर कोई भेदभ ...
दिल्ली के दरियागंज हिंसा के 15 आरोपियों की जमानत याचिका पर 7 जनवरी को करेगा तीस हजारी कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें दिल्ली पुलिस ने पिछले दिनों कुल 15 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था। पुलिस की ओर से इस हिंसा में कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया थ ...
बीएसपी के प्रतिनिधिमंडल ने यूपी की राज्यपाल आंनदीबेन पटेल से मुलाकात की। इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने सोमवार को कहा कि उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया कि जिन निर्दोश लोगों को सीएए प्रदर्शन दौरान जेलों में डाला गया है ...
पूर्व गृह मंत्री ने 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का विरोध करते हुए कहा कि यह एनपीआर 2010 के एनपीआर से बिल्कुल अलग है और इस बार कई ऐसी जानकारियां मांगी जा रही हैं जो अप्रासंगिक हैं। ...
सिंह ने सीएए को लेकर जनजागरण अभियान की शुरुआत के अवसर पर रविवार को कहा कि केरल में संविधान का मखौल उड़ाया गया है और यह राष्ट्र द्रोह की परिधि में आता है। उन्होंने कहा कि संसद से पारित और राष्ट्रपति से हस्ताक्षरित कानून का सभी को सम्मान करना चाहिए। ...
दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप में प्रशासनिक बैठक के दौरान बनर्जी ने कहा कि वह सीएए, एनपीआर और एनसीआर के खिलाफ आंदोलन का समर्थन करती हैं लेकिन बंद का साथ नहीं देंगी क्योंकि इससे जनता को परेशानी होती है और राजस्व का नुकसान होता है। ...
